कल्याण : कडोंमपाने कचरा प्रश्नावर गतीशीलता दाखवली नाही, तर आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे पगार थांबविण्याची तंबी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. कल्याण पश्चिममध्ये असलेल्या कचरा प्रश्नावर पावसाळी अधिवेशनात आमदार नरेंद्र पवार यांनी आवाज उठवल्यानंतर त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्रि अतिथीगृहात बैठक आयोजित केली होती. कल्याणमध्ये नवीन होऊ घातलेले छोटे छोटे कचरा प्रकल्प रद्द करणे व जुन्या डंपिंग ग्राऊंडची मुदत संपल्यानंतरही त्यावर कार्यवाही होत नसल्याने आमदार नरेंद्र पवार यांनी सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडमध्ये तातडीने लक्ष घालून कार्यवाही करा. सामाजिक संस्था आणि लोकसहभाग मिळत असेल त्यांना सामावून घ्या. प्रायोगिक तत्वावर ५ एकर जागा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले. त्यासोबतच उंबर्डे येथील ३५० मेट्रिक टन कचरा विघटन करण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प आणि २ बायोगॅस प्रकल्प १५ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सुरू करण्याचे आदेश दिले.
आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे घेणार मागे कचरा प्रश्न उग्र असताना अनेक सामाजिक संस्था, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी लोकशाहीने आंदोलन केले होते. दरम्यानचे स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची आमदार नरेंद्र पवार यांच्या विनंतीचा विचार करत गुन्हे मागे घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संगितले. मात्र कोणीही कायदा हातात घेऊ नये, असेही त्यांनी बैठकीत संगितले.
यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नगरविकास प्रधानसचिव मनीषा म्हैसकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाचे ई. रवींद्रन, कडोंमपा आयुक्त गोविंद बोडके, उपभियंता नवांगूळ, सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर, संजिता नायर, वंदना सोनवणे, भाजयूमो प्रदेश सचिव निखिल चव्हाण, दिपेश ढोणे, मीनाक्षी डोईफोडे, महेश बनकर, गणेश पोखरकर, सुनील घेगडे, ज्योती मिनोचा, प्रभा निफाने, ऍड. निशा करमरकर, महेश लिमये, किरण चौधरी, राहुल सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते. (PRAHAAR)