अरुण बापट

पावसाळ्याच्या दिवसांत देशातल्या विविध ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडत असतात. महाराष्ट्रात कोकणामध्ये अशा घटनांचं प्रमाण अधिक असतं. याला आपण सर्वसाधारणपणे दरड कोसळणं, असं म्हणतो. याचेही दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे भूस्खलन. भूस्खलनात माती आणि छोटे-मोठे दगड खाली पडतात, तर दुसरा प्रकार म्हणजे शैलस्खलन… शैल म्हणजे खडक. शैलस्खलनासाठी बरीच शक्ती लागते. शैलस्खलनात डोंगराच्या खडकाला तडा जातो. हा तडा कमी प्रमाणात असल्यास थोडीफार पडझड होते. मात्र मोठा तडा गेला असेल, तर त्याचा एक भाग खाली कोसळतो. अशा पद्धतीने होणारं भूस्खलन आणि शैलस्खलन या पूर्णपणे नैसर्गिक घटना असल्यामुळे त्या आपण रोखू शकत नाही. मात्र काही उपाययोजना करून आपण या घटनांमध्ये होणारी जीवितहानी नक्कीच टाळू शकतो. यासाठी भूस्खलन किंवा शैलस्खलन होण्याची शक्यता असणाऱ्या भागाची ओळख पटवून तिथला अतिसंवेदनशील भाग कोणता हे ठरवणं आवश्यक असतं. नुकतीच तळीये गावात दरड कोसळण्याची घटना घडली. अशी घटना घडल्यानंतर या भागाचं सर्वेक्षण सुरू करायचं. सर्वेक्षणासाठी एका वेळी ६० ते ८० किलोमीटरचा परिसर अधोरेखित करायचा. मग तिथल्या शैलस्खलनाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील भागाची ओळख पटवून यंत्रणा उभारायची, ही पद्धत आहे.

मी सिक्किम आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये अशा पद्धतीच्या यंत्रणा बसवण्यासंबंधी काही प्रयोग केले आहेत. अशा पद्धतीने दरडी कोसळण्याच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील असलेल्या भागात एक उपकरण बसवलं जातं. अर्थात, यासाठी ठरावीक परिसरातला वारंवार दरडी कोसळणारा म्हणजेच अतिसंवेदनशील भाग ओळखून योग्य ती यंत्रणा बसवावी लागते. आम्ही सिक्किम आणि मिझोराममध्ये ही यंत्रणा बसवली आहे. तिथला अतिसंवेदनशील भाग ओळखून संबंधित भागातल्या खडकालगत साधारण पंधरा ते वीस मीटर खोल पाच ते सहा सेंटीमीटरचं एक छिद्र केलं जातं आणि मग त्याच्या तळाशी सेन्सर्स बसवले जातात. त्यानंतर तिथे एक खांब बसवून त्यावर सोलर पॅनल्स बसवले जातात. या खांबांमध्ये काही हालचाली जाणवल्यास सेन्सर्स कामाला लागतात. अर्थात, शैलस्खलन किंवा भूस्खलन अचानक होत नाही. त्याच्या हालचाली सुरुवातीला आण्विक पातळीवर असतात. त्यानंतर कणाकणांमध्ये हालचाली होतात. हळूहळू याची तीव्रता वाढत जाते. या सगळ्या हालचाली सेन्सर्सच्या माध्यमातून टिपल्या जातात. मग हे सर्व संकेत, या सगळ्या हालचालींवर लक्ष ठेऊन असलेल्या मध्यवर्ती नियंत्रण कार्यालयापर्यंत पोहोचवल्या जातात. ही सूचना घटना घडण्याच्या २० ते २४ तास आधी मिळते. त्यामुळे यानंतर लोकांना जागरूक करण्यासाठी पुरेसा वेळ हातात असतो. तसंच इतर तयारी करण्यासाठीही प्रशासनाकडे बराच काळ मिळतो. संबंधित भागातून लोकांना हटवल्यामुळे जीवित हानीचा धोका उरत नाही. मात्र मालमत्तेची हानी रोखता येत नाही.

सिक्किममध्ये २०१४-१५ च्या दरम्यान १६ ते १७ ठिकाणी अशा पद्धतीची यंत्रणा बसवण्यात आली. ही यंत्रणा बसवण्याआधी तिथे दरड कोसळल्यानंतर दहा ते पंधरा लोकांचा मृत्यू होत असे; परंतु ही यंत्रणा बसवल्यानंतर अशा घटनांमध्ये तिथे एकही माणूस मृत झालेला नाही, ही लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे. मिझोरामची भूमी कोकणासारखीच आहे. मिझोरामची राजधानी आयझॅलमध्ये एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत दहा किलोमीटरचा सरळ रस्ता आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूंना डोंगर आणि उतार आहे. या टेकड्यांवर, डोंगरांवर तसंच डोंगर उतारांवर आयझॅलमधली ७० ते ८० टक्के लोकवस्ती राहते.

हैती नावाच्या देशात २०११ मध्ये अशीच एक घटना घडली होती. हैतीमध्ये साडेसहा ते सात रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला होता. तिथे एक लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. याला कारण म्हणजे तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नव्हता. रुग्णवाहिका, बचाव पथकं तिथपर्यंत पोहोचू शकली नाहीत. या घटनेनंतर संभवित धोका ओळखून मिझोराम सरकारने माझ्याशी संपर्क साधला. मग मी तिथल्या दहा किलोमीटरच्या रस्त्याचं सर्वेक्षण केलं. त्या परिसरात आम्हाला याआधी दरड कोसळल्याच्या घटना घडलेली तीन ठिकाणं आढळली. मग आम्ही त्यांना काही पर्यायी मार्ग सुचवले आणि आम्ही सांगितल्यानुसार आणि सुचवल्यानुसार मिझोराम सरकारने सर्व उपाययोजना केल्या आहेत, हे सांगायला खूप आनंद वाटतो. त्यामुळे एखादी दुर्दैवी घटना घडली, तर या पर्यायी मार्गावरून बचाव पथकं, रुग्णवाहिका, अन्य मदत तिथपर्यंत पोहोचू शकते. अशाच प्रकारच्या उपाययोजना कोकणातही केल्या, तर आपण अनेक जीव वाचवू शकतो. यासाठी वेळीच योग्य ते सर्वेक्षण करून दरड कोसळण्याच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणं शोधून तिथे यंत्रणा बसवली, तर निश्चितच उपयोग होऊ शकतो.

इथे आणखी एका घटनेचा उल्लेख करावासा वाटतो. माळीण गावची घटना आपल्या प्रत्येकाच्या स्मरणात असेल. ३० जुलै २०१४ या दिवशी माळीण गाव जमिनीत गाडलं गेलं. या घटनेत मोठी जीवितहानी झाली होती. या घटनेनंतर मी त्या भागात सर्वेक्षणासाठी गेलो होतो. त्यावेळी बऱ्याच गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या आणि जीवितहानी टाळण्याबाबत उपाययोजना करण्यासंदर्भात मी सूचना केल्या होत्या.

पावसाळ्यात मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर दरडी कोसळल्यानंतर वाहतूक ठप्प होत असे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने एक समिती नेमण्यात आली होती. मी त्या समितीत होतो. त्यावेळी आम्ही दोन सूचना केल्या होत्या. दरडी खाली रस्त्यावर कोसळू नयेत म्हणून जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत. या जाळ्यांमुळे खडक पडत नाहीत, अशातला भाग नाही. ही लोखंडाची जाळी असून त्याला कोणतीही लवचिकता नाही. अशा जाळीऐवजी तिथे गॅबियॉन बसवले, तर बराच फायदा होऊ शकतो. गॅबियॉन बसवल्यानंतर वरून खडक खाली आल्यास त्याचे लहान मोठे तुकडे या गॅबियॉनमध्ये अडकतात. तसंच हे गॅबियॉन पुढे-मागे करता येतात. हे याचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. अशा पद्धतीचे गॅबियॉन घाटात बसवता येतील. असं केल्याने दरड कोसळण्याचे प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकतील, असं मला वाटतं.