मंगल हनवते
मुंबईतील १६ हजारांहून अधिक जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास काही केल्या मार्गी लागत नव्हता. तेव्हा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वयंपुनर्विकास योजना याआधीच लागू झाली आहे. मात्र सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याने या योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने या योजनेला राजाश्रय दिला आहे. त्यानुसार सोसायटय़ा स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे याव्यात यासाठी सवलतींचा अक्षरश: पाऊस पाडला आहे. अगदी स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येणा-या सोसायटय़ांना १० टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्यापासून ते करसवलतीपर्यंत. तेव्हा या सवलतींच्या पावासानंतर तरी सोसायटय़ा पुढे येतात का, योजनेला राजाश्रय मिळाला, पण आता लोकाश्रय मिळेल का हाच प्रश्न आहे.
पावसाळा आला म्हटले की, दक्षिण मुंबईतील जुन्या-मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीत जीव मुठीत धरून जणा-या हजारो कुटुंबीयांच्या पोटात गोळा आल्याशिवाय राहत नसेल. कारण शेकडो इमारती अतिधोकादायक परिस्थितीत असून इमारती कोणत्याही क्षणी पडण्याची शक्यता आहे, तर पावसाळ्यात तीन-चार तरी इमारती कोसळतातच. यंदाही हा सिलसिला डोंगरीच्या दुर्घटनेच्या माध्यमातून सुरूच आहे. एकूणच जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळेच हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपुनर्विकासाला नवसंजीवनी देण्यासाठी योजनेला राजाश्रय देण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे बिल्डर पुनर्विकास रखडवत आहेत, तर दुसरीकडे स्वयंपुनर्विकासातील तांत्रिक आणि इतर अडचणींमुळ सोसायटय़ा स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हत्या. त्यामुळे या योजनेला चालना देत सोसायटय़ांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला असून यामुळे नक्कीच जुन्या इमारतीतील लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असे म्हटले जात आहे.
स्वयंपुनर्विकासांतर्गत सोसायटय़ांना इमारतीचा पुनर्विकास स्वत: करता येतो. यासाठी बिल्डरची निवड करावी लागत नाही, तर पुनर्विकासासाठी बँकांकडून कर्जही मिळते. स्वयंपुनर्विकास योजना लागू करून बराच काळ झाला तरी ही योजना काही वेग घेत नव्हती. त्यामुळे आता या योजनेला चालना देण्यासाठी योजनेत अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार सोसायटय़ांना स्वयंपुनर्विकासासाठी सर्व आवश्यक त्या परवान्या घेण्यासाठी आता अनेक यंत्रणांकडे जाण्याची, त्यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची गरज सोसायटय़ांना नाही. आता सर्व काही परवानग्या एकाच छताखाली सोसायटय़ांना मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना लागू करण्यात आली आहे. तर एक खिडकी योजनेद्वारे सहा महिन्यांत सर्व परवानग्या देण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे स्वयंपुनर्विकास करणा-या सोसायटय़ांना १० टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ वाढीव देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठी, किमान ५०० चौ. फुटांची घरे जुन्या इमारतीतील रहिवाशांना मिळणार आहेत, तर जीएसटीमध्येही सवलत मिळणार असून कर्जाच्या व्याजदारात ४ टक्के अनुदानही सोसायटय़ांना देण्यात येणार आहे. याशिवाय अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते मात्र सोसायटय़ा आता नक्कीच या योजनेसाठी पुढे येतील. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे बिल्डर यातून हद्दपार असणार असून १० टक्के मोठे घर मिळणार आहे, तर प्रीमियमवरील सवलत, कर्जावर ४ टक्के अनुदान, जीएसटीत सवलत यामुळे स्वयंपुनर्विकासासाठीचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. तेव्हा नक्कीच स्वयंपुर्विकासाला राजाश्रयाबरोबर लोकाश्रयही मिळेल असा विश्वास तज्ज्ञांना वाटतो. हा विश्वास कितपत खरा ठरतो हे आता येणारा काळच ठरवेल.