संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे, पण काँग्रेस त्यात भाग घेत नाही. काँग्रेसने आपल्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे संसद चालण्यात अनेक अडसर निर्माण केले आहेत. काँग्रेसची प्रमुख मागणी अडानी प्रकरणी चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे जेपीसी नेमण्याची आहे. पण ती मोदी सरकार कदापिही मान्य करण्याची शक्यता नाही. कारण अडानी हा विषय संसदेच्या अखत्यारीत येणारा नाहीच. कोणत्याही विषयावर जेव्हा कोंडी तयार होते तेव्हा मधला रस्ता काढला जातो. पण काँग्रेसचे स्वयंघोषित विचारवंत नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, काँग्रेसला मधला मार्ग मान्यच नाही. काँग्रेसमध्ये सर्व नेते स्वतःच्याच मनाने जाहीर मते व्यक्त करण्यात असल्याने आणि त्यांची मते ही पक्षाची भूमिका गृहित धरली जात असल्याने रमेश यांनी वरील मतप्रदर्शनासाठी राहुल गांधी किंवा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची परवानगी घेतली आहे का? हे विचारण्यात काही अर्थ नसतो. जेपीसीशिवाय दुसरा पर्याय आम्हाला मान्यच नाही, असे रमेश यांनी सांगितल्यामुळे या मुद्द्यावर संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. पण काँग्रेस एक विसरते की, आता ती काही बहुमतात नाही. विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल, इतक्याही जागा तिला नाहीत. तरीही अशी अडेलतट्टू भूमिका घेतल्याने केवळ पक्षाचे नुकसान होणार आहे. अडानी प्रकरणाची चौकशी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती करत आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती चौकशी करणार असेल, तर मग वेगळी जेपीसी नेमण्याची मागणीच हास्यास्पद आहे.

पण सध्या राजकारणात दिशा हरवलेल्या काँग्रेसला आपण कोणत्या दिशेने राजकारण करत आहोत, याचेही भान राहिलेले नाही. आता काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना असे वाटत असावे की, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती योग्य प्रकारे चौकशी करणार नाही. ही त्यांची भूमिका असेल तर त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी लागेल. या अगोदर अनेक जेपीसी नेमल्या गेल्या आणि त्यांच्या चौकशी अहवालातून फार काही वेगळे असे बाहेर आले नाही. केवळ विरोधी पक्षांचे समाधान करण्यासाठी असली समिती नेमणे हे काही सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. त्यातून काहीच साध्य होणार नाही आणि जेपीसी नेमण्याच्या मागणीवर तर विरोधकांत एकवाक्यता आहे का? तर त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. तृणमूल काँग्रेस हा एक महत्त्वाचा विरोधी पक्ष आहे आणि त्याने पश्चिम बंगालमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवली आहे. पण टीएमसीने जेपीसीच्या मागणीला विरोध केला आहे. टीएमसी नेते डेरेक ओब्रायन यांचे म्हणणे असे की, जेपीसी नेमली तर त्यात बहुतेक सदस्य हे भाजपचेच असणार. मग त्यातून निष्पक्षपाती चौकशी कशी केली जाईल. त्यांचा मुद्दा सोडून दिला तरीही विरोधकांमध्ये जेपीसीच्या मुद्द्यावर एकवाक्यता नाही, हेच विरोधी पक्षांचे संभाव्य ऐक्य किती अशक्य आहे, हेच दर्शवत आहे. काँग्रेसला जेपीसी हवी असली तरीही टीएमसी आणि इतर काही पक्षांना ती नको आहे. त्यामुळे काँग्रेसची मागणी हीच मुळी ठिसूळ अशा जमिनीवर आहे. वास्तविक अडानी प्रकरणाचा सामान्य जनतेशी थेट संबंध काहीही नाही. त्यामुळे अडानी प्रकरणी जेपीसी नेमली काय किंवा नाही काय, सामान्यांना त्याच्याशी काहीच देणे-घेणे नाही. त्यांना वाढती महागाई आणि बेरोजगारी या रोजच्या प्रश्नांनी घेरले आहे आणि त्यातून मार्ग कसा काढावा, हा यक्षप्रश्न त्यांच्यापुढे पडला आहे. त्यांना जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत असलेल्या अडानी यांच्याबद्दल काही वाटण्याचा संभव नाही. पण काँग्रेसने बुनियादी प्रश्न कधीच सोडून दिले आहेत. पूर्वी काँग्रेस नेते बुनियादी प्रश्नांवर निदान आंदोलन करण्याचे नाटक तरी करायचे. पण हल्ली काँग्रेस नेते कुठल्या दुनियेत वावरत असतात, ते कुणीच सांगू शकत नाही. इतिहास सांगतो की, यापूर्वी जितक्या म्हणून जेपीसी नेमल्या गेल्या त्या केवळ पक्षीय राजकारणाच्या आखाडा बनल्या आहेत. त्यातून काही भरीव असे निघाले नाही. एकाही जेपीसीमुळे प्रश्न कायमचा सुटला आहे, असे झालेले नाही. तरीही ज्या प्रकारे काँग्रेसकडून या निरर्थक मागणीवर जोर दिला जात आहे, त्याला उत्तर म्हणून भाजपकडून राहुल गांधी यांनी परदेशात भारतविरोधी जे गरळ ओकले आहे, त्याबद्दल संसदेची माफी मागण्यावर जोर दिला जात आहे. भाजपने राहुल यांच्याकडून माफीची मागणी केली, तर मग ती चुकीची ठरवता येणार नाही. कारण राहुल यांनी भारत सरकार आणि भारतीय व्यवस्थेबद्दल जे गरळ ओकले आहे.

त्यामुळे जगभरात भारताची बदनामी झाली आहे, हा भाजप आणि समविचारी पक्षांचा आरोप आहे आणि तो रास्तही आहे. यापूर्वी केवळ मणिशंकर अय्यर यांनी सावरकरांच्या विरोधात भयानक टीका केली, तेव्हा देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला होता. आज त्या अय्यर यांचे नावही राहिले नाही. राहुल जर असेच देशविरोधी टीका बाहेर करत राहिले तर त्यांचीही गत अशीच होऊ शकते. तसेही ते काँग्रेसला निवडून तर देऊ शकतच नाहीत. पुढे तर त्यांचे राजकीय अस्तित्वच पुसले जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस राहील, पण राहुल यांचे नेता म्हणून अस्तित्व फार काळ राहील, असे वाटत नाही. राहुल माफी मागणार नाहीत आणि त्यामुळे संसद चालणार नाही. काँग्रेसच्या हटवादी भूमिकेमुळेच संसद कामकाजात अडथळा निर्माण झाला आहे.