धनंजय राजे

पूर्वाध-भाग १
संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्र आज धोक्याच्या वळणावर आहे, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. देशातील अग्रगण्य सहकारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘हिट लिस्ट’वर केव्हा येतील, हे सांगता येणार नाही. सामान्य मध्यमवर्गीय, सामान्य पगारदार, निवृत्तीवेतनधारक (पेन्शनर्स), छोटे-छोटे व्यापारी, गृहिणी हे सहकारी बँकांचे खातेदार असतात. पूर्वी सहकारी बँका आणि सामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांमध्ये एक चांगलं नातं जोडलेलं होतं. याच नागरी सहकारी बँकांमधून ग्राहकांना चांगल्या प्रकारची सेवा मिळत असे. जिव्हाळा आणि आपुलकीचं एक अपूर्व नातं ग्राहक आणि सहकारी बँक कर्मचा-यांमध्ये पूर्वी होतं. जनसामान्यांचा त्यामुळे सहकारी बँकांवर विश्वास होता; परंतु नंतर मात्र हे चित्र बदलत गेलं. नंतरच्या काळात आलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणामुळं आणि जागतिकीकरणामुळं संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रचंड उलथापालथ झाली, तो काळ होता १९९० नंतरचा.

२००१ मध्ये माधवपुरा सहकारी बँक बुडाली. माधवपुरा बँकेमुळे संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्राची प्रतिमा डागाळली गेली. माधवपुरा बँकेच्या बुडण्याचा झपाटा इतका प्रभावी ठरला की, त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील अनेक सहकारी बँकांना फटका बसू लागला. मुंबईतील काही प्रमुख सहकारी बँकांपर्यंत हे लोण पसरत गेलं. बहुतेक सहकारी बँका ‘कॉलमनी मार्केट’मधून ‘फंड’ उभारून बडय़ा उद्योजकांना कर्ज पुरवठा करत असतात. अशाच प्रकारे माधवपुरा बँकेने काही सहकारी बँका व बडे व्यापारी यांच्याकडून कर्जाऊ रक्कम घेऊन (कॉल मनी) आपल्या ओळखीच्या शेअर दलालांना मोठय़ा रकमा कर्जाऊ दिल्या आणि पुढं ही बँकच अडचणीत आली. पुढं शेअर बाजार गडगडले आणि त्याबरोबर इतर बँकांकडून कर्जाऊ घेऊन केलेली १७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात आली. त्यावेळी शेअर ब्रोकर केतन पारेख आणि इतर दलालांनी बँकेच्या जवळपास ७० टक्के निधी धुपवला. हाच सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठा घोटाळा होता आणि नंतर तो पुढं पसरतच गेला.

साधारण सप्टेंबरमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने पंजाब महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेवर बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम ३५(अ)चा वापर करत अचानक निर्बंध लागू केले. माधवपुरा बँक बुडल्यानंतरही आणखी एक अग्रगण्य सहकारी बँक बुडाली. म्हणजेच आता देशातील अग्रगण्य समजल्या जाणा-या मोठय़ा सहकारी बँकांचा काही भरवसा देता येणार नाही, असाच समज सहकारी बँकांच्या खातेदारांचा झाला असल्यास नवल नाही. कोणावर विश्वास ठेवावा आणि कोणावर नाही, विचित्र कात्रीत हा सामान्य वर्ग सापडला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक अचानक आणि एकतर्फी निर्णय घेऊन सहकारी बँकांवर तडकाफडकी निर्बंध लावते आणि लक्षावधी ठेवीदार-खातेदारांचा जीव अक्षरश: टांगणीला लागतो. बँकांच्या या अवस्थेला जबाबदार कोण आणि शिक्षा कोणाला, अशी विचित्र अवस्था बँक कर्मचारी आणि ठेवीदारांची होते.

पंजाब महाराष्ट्र को-ऑप. या बँकेची स्थापना १९८४ मध्ये झाली. देशभरात या बँकेच्या १३७ शाखा आहेत, तर १०३ शाखा फक्त महाराष्ट्रातच आहेत. या बँकेचा एकूण व्यवसाय २० हजार कोटींच्या घरात आहे. बँकेला सतत ‘अ’ दर्जा मिळत असल्यानं विदेशी विनीमय करण्याची मुभा रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकेला दिली होती. बँकेला निव्वळ नफा आणि थकीत कर्जे या निकषावर बँकेची वित्तीय स्थिती सुदृढ असल्याचं ऑडिटर्स रिपोर्ट दाखवत होता. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सहकारी खात्याच्या ऑडिटर्स (दुहेरी नियंत्रण) रिपोर्ट्सप्रमाणे मार्च २०१९ पर्यंत सारेकाही ठाकठीक होतं. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेला तडकाफडकी सार्वभौम अधिकाराचा वापर का करावा लागला, असा प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात उत्पन्न झाल्याशिवाय राहत नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँकेनं यंदा एकंदर २० पेक्षा जास्त नागरी सहकारी बँकांवर निर्बंध लागू केले आहेत. खरं म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेनं आजारी नागरी सहकारी बँकांचं पुनरुज्जीवन करणं अपेक्षित असतं, पण तसं काही झालं नाही आणि त्यामुळे सहकारी बँकांविषयी जनसामान्यांच्या विश्वासाचं पतन वेगानं होऊ लागलं आहे. भारतात २००४ मध्ये १९२६ नागरी सहकारी बँका अस्तित्वात होत्या. २०१८ मध्ये हा आकडा खालावून १५५१ पर्यंत आला. म्हणजेच गेल्या १४ वर्षात जवळजवळ ३५० ते ३७५ सहकारी बँका बुडाल्या. महाराष्ट्रातील ज्या प्रमुख सहकारी बँकांवर निर्बंध आले, त्यातील जुनी आणि अग्रगण्य समजली जाणारी पुण्याची रूपी बँक. त्याचप्रमाणे मुंबईमधील गुजराती समाजामधील सगळ्यात अग्रगण्य बँक असलेली कपोल बँक. माधवपुरा ही बँक गुजराती समाजाची गुजरातमधील मोठी सहकारी बँक, तर कपोल बँक ही मुंबईतील गुजराती समाजाची मोठी बँक. त्यामुळे माधवपुरा सहकारी बँक बुडल्यानंतर ते लोण कपोल बँकेतही पसरायला वेळ लागला नाही.

पीएमसी या अग्रगण्य सहकारी बँकेवर निर्बंध आल्यावर एकच गोंधळ झाला. हजारो ठेवीदार-खातेदारांनी आंदोलनं केली. याचवेळी मुंबईत आलेल्या अर्थमंत्र्यांना घेराव टाकला. यावेळी विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी पीएमसी ठेवीदार-खातेदारांना काही आश्वासनंही दिली होती; परंतु विद्यमान सरकार आश्वासनांच्या पलीकडे जात नाही हाच अनुभव! त्यामुळे पीएमसीचे खातेदार-ठेवीदार अजूनही हवालदिल अवस्थेत रस्त्यावरच आहेत. राजकारणी मंडळींबरोबर चांगली ओळख असलेल्या मुंबईतील एका बडय़ा बिल्डरनं पीएमसी बँकेची ७० टक्के कर्ज स्वत:च मिळवून घेतली आणि इतक्या मोठय़ा अग्रगण्य बँकेला चुना लावला. खरं म्हणजे पीएमसी बँक ही काही लहान-सहान पतपेढी नाही. ११ हजार ६१७ कोटी ठेवी, तर ८ हजार कोटी कर्जे असलेल्या या मोठय़ा बँकेतील गरव्यवहाराकडे ऑडिटर्सचं (रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सहकार खातं) दुहेरी नियंत्रण असूनही कोणाचच कसं लक्ष जात नाही?

दिवाळखोर झालेल्या सहकारी बँकांची संख्या दिवसेंदिवस मोठी होत आहे आणि लाखो ठेवीदार-खातेदारांचे पैसे बुडत आहेत, कर्मचारी रस्त्यावर येत आहेत. तरीही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डोळे उघडत नाहीत, हे दुर्दैवच म्हणावं लागेल. मध्यंतरीच्या काळात ठरावीक बँकांचं रिझव्‍‌र्ह बँकेनं केलेलं पुनर्वसन सोडलं, तर आजही अनेक बँकांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी पूर्णपणे बुडाल्या आहेत.

(सहकारी बँका अचानक का बुडतात, याचा ताळेबंद पुढील भागात – उत्तरार्ध)