स्पेसएक्स या कंपनीने एकदा वापरलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या पुनर्वापराची चाचणी सुरू केली आहे. भारताने २०१६ साली अशी चाचणी केली होती. चिनी कंपनी ‘आयस्पेस’ २०२१ साली या क्षेत्रात पदार्पण करणार आहे. यानंतर, उड्डाणाचा खर्च ७० टक्क्य़ांनी कमी होईल, असा दावा ‘आयस्पेस’ने केला आहे. जर इस्रोनेदेखील हे तंत्रज्ञान अवगत केले, तर आपल्याला कधीही मागे वळून बघण्याची गरज भासणार नाही किंवा असेही म्हणता येईल की, ‘भारताला अंतराळातून खाली पाहण्याची गरज उरणार नाही..’

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आपला अंतराळातील प्रवेश अधिकाधिक व्यावसायिक पद्धतीने व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. जगभरातील सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्या या क्षेत्रात संधी मिळविण्याच्या शोधात असताना इस्रोची वाटचाल वेगाने सुरू आहे. इस्रोचे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक म्हणजेच पीएसएलव्ही क्षेपणास्त्र अवकाशात झेप घेण्यासाठी सज्ज झाले आहे. हे या क्षेपणास्त्राचे तब्बल ५० वे उड्डाण असेल.

जर सारे काही व्यवस्थित झाले, पीएसलव्ही-सी-४८ क्षेपणास्त्र ‘रिसॅट-३ बीआर १’ सोबत एकूण नऊ लहान उपग्रहांसह अंतराळात झेप घेईल. एसएलव्ही आणि एएसएलव्ही या क्षेपणास्त्रांनंतर आता पीएसएलव्ही क्षेपणास्त्राने इस्रोला व्यावसायिकदृष्टय़ा उच्च पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. अलीकडेच यशस्वीपणे पार पडलेल्या पीएसएलव्ही सी४७ प्रक्षेपकाच्या उड्डाणाचे विशेष महत्त्व आहे. यातील काटरेसॅट उपग्रह कित्येक अमेरिकन उपग्रहांपेक्षा अधिक स्पष्ट छायाचित्रे घेऊ शकतो. या उड्डाणानंतर इस्रोने अवकाशात सोडलेल्या परदेशी क्षेपणास्त्रांच्या संख्येने ३००चा टप्पा पार केला आहे. अमेरिका, जर्मनी आणि ब्रिटनसह एकूण ३३ देश सध्या इस्रोचे ग्राहक आहेत. लहान उपग्रहांच्या वहन क्षेत्रात आपली कार्यक्षमता इस्रोने पुन्हा एकदा सिद्ध केली होती. विशेष म्हणजे, या सर्व उपग्रहांनी पीएसएलव्ही क्षेपणास्त्राद्वारे अवकाशात उड्डाण केले. इस्रोचा विपणन विभाग सांभाळणारी अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन सध्या व्यावसायिक उपग्रहांच्या उड्डाणांवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. उपग्रहांच्या वहनाची मागणी ही आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या क्षेपणास्त्राच्या एकूण क्षमतपेक्षा जास्त होत असल्याने अनेक कंत्राटे सोडून देण्याची वेळ येत आहे.

२००९ ते २०१८ दरम्यान लहान उपग्रहांच्या उड्डाणाचे बाजारमूल्य १२.६ अब्ज डॉलरवरून (८९.७५ अब्ज रुपये) ४२.८ अब्ज डॉलरवर (सुमारे ३.०४ ट्रिलियन) पोहोचले आहे. यानंतर, वर्ष २०१९ ते २०२८ दरम्यान हे मूल्य चौपट होण्याचा अंदाज आहे. येत्या १० वर्षामध्ये सुमारे ८६०० उपग्रहांचे उड्डाण होण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. याचाच अर्थ असा की, येत्या काळात लहान उपग्रहांच्या वहनाला मागणी वाढणार आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतातील खासगी कंपन्यांनीदेखील या क्षेत्रात पाऊल टाकण्याची गरज आहे. स्पेसएक्स आणि ब्लू ओरिजिनसारख्या अमेरिकन कंपन्यादेखील मानवी अवकाश उड्डाणाची तयारी करू लागल्या आहेत. म्हणूनच आता भारत केंद्र सरकारने देशातील खासगी कंपन्यांना यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या मार्च महिन्यात बंगळूरुमध्ये न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली. भारतातील खासगी कंपन्यांना अंतराळ क्षेत्रात प्रवेशासाठी मदत करणे आणि इस्रोने आतापर्यंत केलेल्या संशोधनाची फळे देशातील औद्योगिक क्षेत्राला चाखता यावीत, हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे. यावर्षी ‘लिथियम आयन बॅटरी’चे तंत्रज्ञानदेखील कंपन्यांना कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

भारत आता लघू उपग्रह प्रक्षेपक (एसएसएलव्ही) विकसित करीत आहे. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपकाच्या (पीएसएलव्ही) तुलनेत त्याची उपग्रह वाहून नेण्याची क्षमता कमी असेल. एसएसएलव्हीची क्षमता ३०० ते ५०० किलोएवढी असेल. हा लघू प्रक्षेपक म्हणजेच एसएसएलव्हीदेखील लवकरच अंतराळात सोडण्यात येईल, असे इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. सिवन यांनी काटरेसॅट उड्डाणावेळी सांगितले होते. लघू क्षेपणास्त्राचे उड्डाण यशस्वी झाल्यास, इस्रोला उपग्रह अवकाशात सोडण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होईल आणि उड्डाणाची प्रक्रियादेखील सोपी होईल. याचा व्यावसायिक हेतूंसाठी वापर होईल याची खात्री इस्रो करून घेत आहे. सहसा, पीएसएलव्ही तयार करण्यासाठी दोन महिन्यांचे मनुष्यबळ आणि खूप मोठय़ा प्रमाणावर विविध पातळ्यांवर तयारी करावी लागते. दुसरीकडे, एसएसएलव्हीच्या तयारी आणि अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ पीएसएलव्हीच्या तुलनेत चार पटीने कमी आहे. याशिवाय, एसएसएलव्हीसाठी लागणारा खर्चदेखील कमी आहे. पीएसएलव्ही प्रकल्प राबविण्यासाठी ६०० कर्मचारी आणि सुमारे ३० कोटी रुपयांचा खर्च लागतो. याउलट, एसएसएलव्ही प्रकल्प अवघ्या १० कर्मचा-यांना सोबत घेऊन राबविता येतो. येत्या १० वर्षामध्ये सुमारे ६० उपग्रह अवकाशात उड्डाण करतील, असा अँट्रिक्स कंपनीचा अंदाज आहे.

व्यावसायिक उपग्रहांच्या उड्डाणांमुळे भारताचा महसूल आणि जागतिक बाजारपेठेतील लोकप्रियता वाढण्यास मदत होईल. संदेशवहन आणि ऊर्जा क्षेत्रात परिपूर्ण असणा-या देशांना सहसा कोणी विरोध करायला जात नाही. भारताच्या शेजारील देशांनादेखील उड्डाणासाठी लहान उपग्रहांची आवश्यकता आहे. भारताच्या नव्या क्षेपणास्त्र प्रणालीमुळे ही गरज कमी पैशात भागली, तर शेजारील देशांमध्ये भारताची प्रतिष्ठा उंचावेल. भारताने आतापर्यंत अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका यासारख्या ‘सार्क’ देशांना प्रभावी संदेशवहनासाठी जीसॅट सेवा देऊ केल्या होत्या. अनेक देशांमधील खासगी कंपन्यांनी उपग्रह वहनाच्या बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. सध्या उपग्रह अंतराळात सोडण्यासाठी २० हजार डॉलर (सुमारे १४.२५ लाख रुपये) खर्च येतो. जर आपण कमी पैशात ही सुविधा उपलब्ध करून दिली, तरच कंत्राट मिळू शकते. पीटर बक यांनी स्थापन केलेल्या रॉकेट लॅब्स या अमेरिकन कंपनीने ‘इलेक्ट्रॉन’ नावाच्या सर्वात लहान उपग्रहाची रचना केली आहे.

या कंपनीने स्पेसएक्स कंपनीकडून कंत्राटी तत्त्वावर बरेचसे काम मिळविले आहे. रॉकेट लॅब्सने आतापर्यंत आपले उड्डाण क्षेत्र असणा-या न्यूझीलंडमधून सहा उपग्रह अंतराळात सोडले आहेत. सुमारे १५० किलो वजनाचे उपग्रह त्यांच्या अंतराळ कक्षेत सोडण्यासाठी एकूण ६ कोटी डॉलर (४२.७५ कोटी रुपये) खर्च येतो. दुसरीकडे, स्पेसएक्स या कंपनीने एकदा वापरलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या पुनर्वापराची चाचणी सुरू केली आहे. भारताने २०१६ साली अशी चाचणी केली होती. चिनी स्टार्टअप कंपनी ‘लिंकस्पेस’ने सुद्धा ‘आरएलव्ही टी-५’ क्षेपणास्त्राच्या पुनर्वापराच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली आहे. चिनी कंपनी ‘आयस्पेस’ २०२१ साली या क्षेत्रात पदार्पण करणार आहे. यानंतर, उड्डाणाचा खर्च ७० टक्क्यांनी कमी होईल, असा दावा ‘आयस्पेस’ने केला आहे.