धनंजय राजे

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विदेशी नागरिक असून, त्यांना यंदाची लोकसभा निवडणूक लढविण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणा-या दोन याचिका गुरुवार दिनांक ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. भाजपचे राज्यसभेचे खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या पत्राची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विदेशी नागरिक असल्याच्या मुद्यावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना नोटीस बजावून १५ दिवसांत स्पष्टीकरण मागविले होते. त्याचप्रमाणे राहुल गांधी इटालियन असून, त्याचे पुरावे आपण सादर करू, असा दावाही डॉ. स्वामी यांनी सहा वर्षापूर्वी केला होता. अर्थातच डॉ. स्वामींच्या पत्राची दखल घेत राहुल गांधी यांना नोटीस बजाविली होती.

‘राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक असल्याचे एखादी ब्रिटिश कंपनी म्हणते म्हणून ते ब्रिटिश नागरिक झाले काय,’ असा सवाल ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी केला. अशाप्रकारे दुहेरी नागरिकत्वाची राहुल गांधी यांच्या विरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या चार वर्षात तीन वेळा फेटाळली आहे. त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाविषयी एम. एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. ही त्यांची मागणी आणि याचिका डिसेंबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा भाजपकडून नेहमीच काढला जातो. अर्थातच हे चित्र काही नवे नाही. १९८६ पासूनच विदेशी जन्म आणि नागरिकत्व या मुद्यांवरून भाजप नेते गांधी कुटुंबाची कोंडी करताना दिसून येत आहे.

१९९९ मध्ये सोनिया गांधी अमेठी मतदारसंघातून प्रथम निवडणूक जिंकून आल्या होत्या. सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्मामुळे त्यांना भारतातील निवडणूक लढविता येणार नाही, असा दावा त्यांच्या विरुद्ध उभे असलेले त्यांचे प्रतिस्पर्धी हरिशंकर जैन आणि हरिकृष्ण लाल यांनी करत त्यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले होते; परंतु त्या आक्षेपांच्या पुष्टय़र्थ आवश्यक ती कायदेशीर तथ्ये आणि पुरावे ते न्यायालयासमोर ठेवू शकले नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांनी केलेली अपिले फेटाळून देण्यात आली.

हरिशंकर जैन विरुद्ध सोनिया गांधी या खटल्यातील अपिलाचा निर्णय १२ सष्टेंबर २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. एस. आनंद, न्या. आर. सी. लाहोटी आणि न्या. दोरायस्वामी राजू यांनी एकमताने दिला आणि ही याचिका फेटाळली. काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जन्माने इटालियन असल्या तरी राजीव गांधी या भारतीय नागरिकाशी विवाह झाल्यानंतर १९५५च्या भारतीय नागरिकत्वाच्या कायद्यातील विभाग ५ (१) (सी) नुसार त्यांची नागरिक म्हणून नोंदणी झाली असल्याचा ठोस पुरावा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सोनिया गांधींविरोधात तीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एकसदस्यीय न्यायपीठाने याचिकाकर्त्यांचे आरोप व युक्तिवाद संदिग्ध, अप्रस्तुत, अपप्रवादी असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त करत, या तिन्ही याचिका फेटाळल्या होत्या. या तीन याचिकाकर्त्यांपैकी प्रेमलाल पटेल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले नव्हते. मात्र, हरिशंकर जैन आणि हरिकृष्ण लाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

राहुल गांधी इटालियन असून, त्याचे पुरावे आपण लवकरच सादर करू, असा दावा सहा वर्षापूर्वी डॉ. स्वामी यांनी केला होता. त्याचप्रमाणे हरिशंकर जैन विरुद्ध सोनिया गांधी या केसमध्ये सुद्धा याचिकाकर्त्यांने सोनिया गांधी या इटालियन असल्याचा दावा केला होता. या खटल्यात सोनिया गांधी यांचे वकीलपत्र सर्वोच्च न्यायालयातील नामवंत वकील मीलन बॅनर्जी यांनी घेतले होते. सोनिया गांधींना नागरिकत्व दिले गेल्यानंतर जवळ-जवळ दोन दशकांचा काळ उलटल्यानंतर अर्जदारांनी याचिका सादर केल्या होत्या. त्याआधी मतदार यादीत सोनिया गांधींचे नाव सामाविष्ट करण्यात अर्जदारांनी कधीही साधे आव्हानही दिले नव्हते. हा संदर्भ लक्षात घेतला, तर डॉ. स्वामी यांचाही दावा खोटा ठरतो! निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर योग्य आणि ठोस पुरावे सादर करण्याऐवजी अर्जदारांनी संदिग्ध आणि बिनबुडाचे आरोप सोनिया गांधींवर केले होते. त्यामुळे याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन यांनी केलेले सर्व युक्तिवाद आणि आरोप कमकुवत ठरत गेले. सोनिया गांधींनी भारतीय नागरिकत्व संपादन केल्यानंतर त्यांच्या भारतावरील निष्ठेविषयी शंका घ्यावी, असे काहीही घडले नव्हते. त्याचप्रमाणे नंतरच्या काळात त्यांचे भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र रद्द केले गेले, असेही काही घडले नाही. त्यामुळे हरिशंकर जैन आणि हरिकृष्ण लाल यांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळल्या.

भारतीय राजकारणातून गांधी कुटुंबाला उद्ध्वस्त करावयाचे किंवा नेस्तनाबूत करावयाचे असा विडाच विरोधकांनी उचलला असावा. (प्रामुख्याने भाजप) राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतरची घटना -१९८६ मध्ये भगवतीप्रसाद दीक्षित घोडेवाला विरुद्ध राजीव गांधी या खटल्यात उत्तरवादी राजीव गांधी यांनी विदेशी नागरिकाबरोबर विवाह केल्यामुळे त्यांनी आपले भारतीय नागरिकत्व गमावले असून, नागरिकत्व संबंधीच्या कायद्यातील नवव्या विभागाप्रमाणे राजीव गांधी यांचे नागरिकत्व समाप्त झाले आहे, असे अर्जदाराचे म्हणणे होते. भारतात जन्म घेतलेल्या प्रत्येक नागरिकास जन्मजात भारतीय नागरिकत्व मिळत असते; परंतु एखाद्या व्यक्तीने स्वखुशीने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारले असल्यास, ती व्यक्ती भारतीय नागरिकत्वास मुकते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अनेक मुद्दे मांडत ही याचिका फेटाळली.

य. दी. फडके यांनी आपल्या ‘भारतीय नागरिकत्व’ या पुस्तकात गांधी कुटुंबावरून उद्भवलेल्या न्यायालयीन लढाईचा विस्तृत परामर्ष (या पुस्तकातील सोनिया गांधी या भागात) घेतला आहे. थोडक्यात राजीव गांधींपासून राहुल गांधींपर्यंत विरोधक गांधी कुटुंबाच्या नागरिकत्वावरून या कुटुंबाला भारतीय राजकारणातून उद्ध्वस्त करण्याच्या मार्गावर कसे होते, हे लक्षात येईल. जगात श्रेष्ठ आणि प्रगल्भ समजल्या जाणा-या भारतीय लोकशाहीतील ही शोकांतिक घटना समजली पाहिजे.

मोबाईल. ९८२१४५५८३१