नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अगदी आवश्यक बाब असेल तेव्हाच अध्यादेशाच्या पर्यायाचा वापर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार खडसावले असताना, तसेच माजी राष्ट्रपतींनी याबाबत कानउघाडणी करूनही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात तब्बल ६३ अध्यादेश काढण्यात आले आहेत.

कृषी क्षेत्रातील दोन अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करण्याकरिता राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांच्या वेळी रणकंदन झाले आणि त्यातून आठ खासदारांचे निलंबन ओढवले. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ११ अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करण्याकरिता विधेयकांची यादी संसदीय कार्य मंत्रालयाने तयार केली होती.

कोरोनाकाळात संसदेचे अधिवेशन झाले नव्हते. तसेच काही महत्त्वाच्या विषयांवर अध्यादेश काढणे आवश्यक होते, असे समर्थन केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले होते. काँग्रेस सरकारच्या काळात अध्यादेशाच्या पयार्यांचा वापर झाल्यावर तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपकडून टीका केली जात असे. भाजप सत्तेत आल्यापासून अध्यादेश काढण्याची परंपरा खंडित झालेली नाही.

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेत आले. तेव्हापासून ६३ अध्यादेश काढण्यात आल्याची माहिती ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ या संस्थेने दिली. मोदी सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मोदी यांच्या प्रधान सचिवपदी नृपेंदर मिश्रा यांच्या नियुक्तीच्या आड येणारा अडथळा दूर करण्याकरिता हे अध्यादेश होते. यानंतर महत्त्वाच्या विषयांवर अध्यादेशाचा मार्ग मोदी सरकारने पत्करला. अगदी आवश्यक असेल तेव्हाच अध्यादेश काढण्यात यावा, असा सल्ला दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी मोदी सरकारला दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी अध्यादेशाचा अवलंब करण्याबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. ह्यआवश्यक असेल तेव्हाच अध्यादेशाच्या मागार्चा अवलंब करावा. राजकीय हेतू साध्य करण्याकरिता या आयुधाचा वापर होऊ नये, असे तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांनी सरकारला खडसावले होते.