नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : चीन सोबत सीमेवर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरित्या अनेक निर्णय घेतले होते. चीनच्या वस्तूवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले जात असताना आता मोदी सरकारने चीनला प्रथमच थेट दणका दिला आहे.

चीनसोबत सीमेवर झालेल्या वादानंतर देशातील जनतेच्या मनात चीनबद्दल प्रचंड राग आहे. यासाठी देशातील सामान्य नागरिकांसोबत व्यापा-यांनी देखील चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर केंद्राने चीनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. आता मोदी सरकारने देशाची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

आता यापुढे भारताशी जमीनीने जोडल्या गेलेल्या कोणत्याही देशातील कंपनीला राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील सरकारी खरेदीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होता येणार नाही. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे.

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या सीमा ज्या देशांसोबत जोडल्या गेल्या आहेत. त्या सर्व देशांना हा नियम लागू होतो. अशा देशातील एखादी व्यक्ती किंवा संस्था कोणत्याही सरकारी खरेदी बोली लावणार असेल तर त्याला परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भुटान, नेपाळ या सर्व देशांवर परिणाम होणार आहे. सरकारी खरेदीमध्ये नेहमी चीनी कंपन्या आघाडीवर असतात. मोदी सरकारचा हा नियम राज्य सरकारांना देखील लागू असेल. यासाठी केंद्राने घटनेचे कलम २५७(१) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत केंद्र सरकारने सरकारी खरेदीमध्ये चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. म्हणजे, चिनी कंपन्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी खरेदीच्या बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही.