मुंबई : पीएनबी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सीविरोधात जारी केलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्यास मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने नकार दिला. न्यायाधीश व्ही. सी. बर्डे यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली.

मेहुल चोक्सी हा एक फरार आर्थिक गुन्हेगार असून अजामिनपात्र वॉरंट बजावले तरीही देशात परत येऊन तो तपासयंत्रणेपुढे हजर होत नाही. यावरून तो गुन्हेगारच आहे, हे सिद्ध करण्यास आणखीन नवा पुरावा कशासाठी हवा? असा दावा ईडीने केला.

मेहुल चोक्सीने फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी, केली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयानेही चोक्सीला कोणताही दिलासा देण्यास नकारच दिला आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेला १३,४०० कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी आपल्या कुटुंबासह देशातून पसार झालेले आहेत. यांच्या विरोधात ईडीने पीएमएल कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला आहे.

तसेच सीबीआयदेखील यांच्या मागावर आहे. वारंवार चौकशीचे समन्स बजावूनही तो भारतात येऊन न्यायालय आणि तपासयंत्रणेपुढे हजर होण्यास तयार नाही. त्यामुळे अखेरीस तपासयंत्रणेने २०१८च्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार मेहुल चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले आहे.