नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समावेश असलेले ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द हटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार या शब्दांचा सरनाम्यात समावेश करण्यात आला होता. १९७६ साली करण्यात आलेली ही दुरुस्ती राज्यघटनेच्या तत्वाच्या, तसेच भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक गाभ्याच्या विसंगत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या दुरुस्तीमुळे राज्यघटनेतील भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम १९(१) कलमाचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कलम २५चे उल्लंघन होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. कम्युनिस्टांची राज्याची कल्पना देशाच्या धार्मिक आणि आर्थिक – सामाजिक स्थितीशी मिळतीजुळती नसल्यानं ती भारताच्या संदर्भात लागू करता येणार नाही, असेही तीन याचिकाकर्ते वकील बलरामसिंग आणि करुणेशकुमार शुक्ला, तसेच प्रवेशकुमार यांचे म्हणणे आहे.
याचिकेत प्रस्तावनेतून समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या शब्दांना हटवण्याची मागणी करताना म्हटले आहे, की हे दोन्हीही शब्द मूळ संविधानात नव्हते. ४२ व्या संशोधनाद्वारे ३ जानेवारी १९७७ रोजी ते जोडण्यात आले. जेव्हा हे दोन शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले त्यावेळी देशात आणीबाणी लागू होती. यावर कोणत्याही सदनात चर्चा झाली नाही आणि कोणत्याही चर्चेविना हे दोन्ही शब्द संमत करण्यात आले.
संविधान सभेचे सदस्य के टी शाह यांनी तीन वेळा ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द संविधानात जोडण्याचा प्रस्ताव दिला होता परंतु, तीनही वेळा संविधान सभेनं हा प्रस्ताव धुडकावू लावला. इतकेच नाही तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील या प्रस्तावाचा विरोध केला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना एक राजकीय पक्षाची स्थापना करायची आहे परंतु, कलम २९ ए अंतर्गत त्यांना घोषणा करायची नाही. सरकारला लोकांना समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांताचे पालन करण्यासाठी सक्ती करण्याचा अधिकार नाही, असे कोर्टाने घोषित करावे अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
(PRAHAAR)