अजय तिवारी

राफेल प्रकरणी सरकारला ‘क्लिनचिट’ मिळाल्यानंतर दाखल झालेली फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी भ्रष्ट असल्याच्या आपल्या आरोपाला सर्वोच्च न्यायालयाची सहमती आहे, अशा आशयाचं विधान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना समज दिली असून त्यांनी यापुढे जबाबदारीने वागावं असा सल्लाही दिला आहे.

निवडणुकीपुरता एखादा विषय तापवून प्रतिपक्षाला जेरीस आणायचं ही राजकीय पक्षांची नेहमीचीच खेळी असते. २०१९ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेल व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला होता. हा मुद्दाही निवडणुकीनंतर बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर फेविचार करण्याची याचिका फेटाळून लावत काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांना फटकारलं आहे. ‘चौकीदार चोर है’ अशी आवई उठवून २०१९ च्या लोकसभा विडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यावर बेछूट आरोप करणं आणि या आरोपाला सर्वोच्च न्यायालयाची संमती असल्याचं विधान करणं काँग्रेसचे राहुल गांधी यांना महागात पडलं आहे.

फ्रान्सकडून राफेल ही लढाऊ विमानं विकत घेण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयातून या वादाला तोंड फुटलं होतं. भाजप सरकारने ३६ राफेल विमानं घेण्याचा निर्णय घेतला होता. खरं तर या विमानांच्या खरेदीचा निर्णय मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातच झाला होता. २०१४ मध्ये त्यांचं सरकार कोसळल्यानतर भाजप सरकारने या विमानांचं उत्पादन करणा-या ‘दसाँ एव्हिएशन’ या कंपनीशी नव्याने वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यातून या कंपनीबरोबर नवा करार अस्तित्वात आला. या करारावर काँग्रेस पक्षाने आक्षेप घेऊन त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची शंका व्यक्त केली. एवढंच नव्हे, तर मोदींच्या मर्जीतल्या अंबानी कुटुंबीयांच्या कंपनीला यात थेट फायदा होईल अशी कलमं टाकून त्यांना कंत्राटं मिळवून दिली, असाही आरोप करण्यात आला. राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’ असा नारा देऊन हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या संपूर्ण प्रकारणावर पडदा पडला असं मानायला हरकत नाही. पण यानिमित्ताने हे प्रकरण कोणकोणत्या वळणांवरून गेलं याची आठवण जागृत होते.

३१ जानेवारी २०१२ रोजी एमएमआरसीए (मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) म्हणजेच लढाईत एकाच वेळी अनेक भूमिका पार पाडू शकणा-या लढाऊ विमानांची निविदा (टेंडर) दसाँ एव्हिएशन या फ्रान्सच्या कंपनीने जिंकल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलं. अशा प्रकारच्या १२६ लढाऊ विमानांसाठी ही निविदा काढण्यात आली होती. यात आणखी ६३ विमानं पुरवण्याची व्यवस्थाही करून ठेवण्यात आली होती. या १२६ विमानांपैकी पहिली १८ विमानं दसाँतर्फे पूर्ण बांधणी करून पुरवण्यात येणार होती, तर उरलेल्या १०८ विमानांची बांधणी एका काराराद्वारे तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करून भारतात ‘हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) या सरकारी कंपनीमध्ये करण्याचं ठरलं होतं. विमानाची किंमत, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि चाळीस वर्षाचा देखभालीचा खर्च या सर्व बाबींचा विचार करता राफेलचीच बोली सर्वात कमी होती. पुढे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये बांधणी करण्यात येणा-या विमानांच्या वॉरंटीच्या मुद्यावरून वाटाघाटी लांबल्या. या विमानांच्या दर्जाची हमी दसाँ एव्हिएशनने घ्यावी, अशी सरकारची इच्छा होती, तर दसाँचा या मुद्याला विरोध होता.

जानेवारी २०१४ मध्ये या व्यवहाराची किंमत खूपच वाढल्याचं लक्षात आलं. त्यावेळी ही किंमत ३० अब्ज डॉलर्स अर्थात १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली होती. म्हणजे एका विमानाची किंमत १२० दशलक्ष डॉलर्स अर्थात ७४६ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी या विमानाच्या चाळीस वर्षाच्या देखभालीच्या किमतीची फेरआकडेमोड सुरू असून अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्यामुळे २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात या विमानांची खरेदी शक्य नसल्याचं जाहीर केलं. मार्च २०१४ मध्ये दसाँ आणि एचएएल यांच्यात भारतात उत्पादन सुरू करण्याच्या दृष्टीने ‘वर्क शेअर’ करारावर सह्याही झाल्या, पण त्यानंतर एप्रिल-मेमध्ये लोकसभेच्या विडणुका झाल्या आणि काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकार जाऊन भाजपप्रणीत रालोआचं सरकार अस्तित्वात आलं. एचएएलमध्ये उत्पादित केलेल्या विमानांची किंमत आणि वॉरंटीच्या मुद्याचा तिढा न सुटल्यामुळे नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी राफेलऐवजी सुखोई ३० एमकेआय ही विमानं घ्यायचा विचार बोलून दाखवला. पण तत्कालीन हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अरूप गुहा यांनी या निर्णयाबद्दल असहमती दर्शवली.

१४ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी काही महत्त्वाची कागदपत्रं न्यायालयात सादर करण्यास सरकारने आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ते आक्षेप रद्दबातल ठरवले तेव्हा राहुल गांधी यांनी आपल्या ‘चौकीदार चोर है’ या मताशी न्यायालयही सहमत असल्याचं विधान केलं होतं. या विधानानंतर भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला होता. न्यायालयाने हा खटला बंद केला असला तरी राहुल गांधी यांनी यापुढे जबाबदारीने वागावं असा शेरा मारला आहे.

जाहीर सभांमध्ये राजकारणी तोंडाला येईल ते बोलतात, पुरावे नसताना गंभीर आरोप करतात. त्यावर कोणीही कारवाई करू शकत नाही किंवा आजवर ती केली गेली नाही अशा भ्रामक समजुतीत असतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनीही भाजपच्या अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या नेत्यांनी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचे दावे दाखल केले. शेवटी केजरीवाल यांना ते दावे मागे घेण्यात यावेत यासाठी प्रत्येकाची जाहीर माफी मागावी लागली होती. या प्रकरणावरून यापुढे असे प्रकार चालणार नाहीत हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.