नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे देशात अनेक बँका गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. बँका बुडाल्याने किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्याने त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवींचं काय? त्यांना पैसे कसे मिळणार? असे प्रश्न सातत्यानं उपस्थित होतं होते. यावर मार्ग काढत केंद्र सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांला पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
देशात मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने DICGC कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
(PRAHAAR)