इस्लामाबाद (वृत्तसंस्था) : पाकिस्तान सरकारसमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने जागतिक वित्तीय संस्थांकडे कर्ज मागण्याची योजना तयार केली आहे. कोरोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानला मदतीची आवश्यकता आहे, तर देशाची तिजोरी झपाट्याने रिकामी होत असल्याचे एका अहवालात सांगण्यात आले आहे.
पाकिस्तानने जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडे कर्जाची मागणी केली आहे. त्यांनी मागितलेले हे कर्ज जी-२० देशांकडून मागण्यात आलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अधिक आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्युनने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. पाकिस्तानने जी-२० देशांकडून १.८ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची मागणी केली आहे. आशियाई विकास बँकेने पाकिस्तानला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालिन कर्ज म्हणून ३०.५ कोटी रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक उपकरणे, तसेच गरीब महिलांना आर्थिक मदतही करण्यात येणार आहे.
जीडीपीच्या ९० टक्के कर्ज
आशियाई विकास बँक काही अटींद्वारे पाकिस्तानला कर्जाची रक्कम वाढवून देणार आहे. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधून १.३९ अब्ज डॉलर्सचे आपत्कालिन कर्ज आणि जागतिक बँकेकडूनही २० कोटी डॉलर्सची मदत मिळाली होती. दरम्यान, जूनपर्यंत पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा वाढून तो ३७ हजार ५०० अब्ज पाकिस्तानी रुपये किंवा जीडीपीच्या ९० टक्के होणार असल्याच्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कर्ज फेडण्यावरच खर्च
पाकिस्तान यावर्षी २ हजार ८०० अब्ज रुपयांची रक्कम केवळ कर्ज फेडण्यासाठीच करेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय) या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी पाकिस्तानवरील सार्वजनिक कर्जाचा बोजा २४ हजार ८०० लाख कोटी रुपये होता. त्यात आता झपाट्याने वाढ होत असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.