मुंबई (प्रतिनिधी) : परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिकणा-या अनुसूचित जातींच्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांनाच राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती मिळेल.

यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारीत १ ते ३०० विद्यापीठांमध्ये शिकणा-या पहिल्या १०० विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती व १०१ ते ३०० पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ६ लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणा-या अनुसूचित जाती – जमातीच्या १ ते १०० क्रमवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ देण्यात येत होता. परंतु यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात. यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्र सरकार, ओबीसी विभाग तसेच तंत्रशिक्षण विभागाच्या धर्तीवर सरसकट उत्पन्नाची मर्यादा घालावी, अशी मागणी होती.

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, आता शिष्यवृत्तीसाठी १ ते ३०० क्रमवारीमध्ये असणाऱ्या व लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना क्रमवारीनुसार ६ लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असल्यावरच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल. यामुळे पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएचडीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या गरजू विद्यार्थ्यांना आता लाभ मिळणार आहे.

दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते ही संख्या २०० करण्याचा तसेच सहा लाखांच्या उत्पन्नाची मयार्दा आठ लाख रुपये करण्याचा विचार सरकार गांभीर्याने करीत असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा विचार
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने आणि ओबीसी विभागाने ८ लाखांची मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. तंत्रशिक्षण विभागाने २० लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. याच धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाने ६ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा आखून दिलेली असून त्यावरील वार्षिक उत्पन्न असलेले विद्यार्थी आता सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्तीला पात्र असणार नाहीत. ही उत्पन्न मयार्दा ६ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही विचाराधीन आहे.