नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा मुद्दा न्यायालयात असतानाच राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा (जेईई) आणि राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षेचा विषयी ऐरणीवर आला आहे. देशातील कोरोनाचा संसर्ग वाढत असून, दिवसेंदिवस रुग्णांच्या संख्येत मोठी भर पडत आहे. त्यामुळे देशभरात चिंतेचं वातावरण असून, जेईई व एनईईटी या दोन्ही परीक्षा घेण्याला राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह आम आदमी पक्षानं केंद्र सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.
देशात कोरोनामुळे चिंताजनक परिस्थिती असून, १ ते ६ सप्टेंबर दरम्यान जेईई व एनईईटी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांनी ट्विट करून सरकारला परीक्षा रद्द करण्याचा सल्ला दिला आहे.
‘केंद्र सरकार जेईई-नीट परीक्षेच्या नावावर लाखो विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळत आहे. माझी सरकारकडे मागणी आहे की, देशभरात या दोन्ही परीक्षा रद्द करण्यात याव्या आणि या वषार्साठी प्रवेशासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. अभूतपूर्व अशा या संकटाच्या काळात अभूतपूर्व पाऊल टाकल्यानंच समाधानकारक तोडगा निघेल. प्रवेशासाठी नीट-जेईई हाच एकमेव पर्याय असल्याचा विचार करणे, हा संकुचित आणि अव्यवहारिक विचार आहे. जगभरात शिक्षण संस्था प्रवेशासाठी नवीन पर्याय स्वीकारत आहेत. मग आपण भारतात हे का करू शकत नाही? प्रवेश परीक्षेच्या नावावर मुलांचं आयुष्य धोक्यात घालणं हा कसला समजदारपणा आहे? आज २१ व्या शतकातील भारतात आपण एका प्रवेश परीक्षेला पर्याय शोधू शकत नाही, हे शक्य नाही. सरकारची नीती फक्त विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या बाजूने असायला हवी, नीट-जेईईच्या ऐवजी हजार सुरक्षित पर्याय असू शकतात,’ असं सिसोदिया यांनी म्हटलं आहे.
सिसोदिया यांच्या बरोबर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही यावरून सरकारला आवाहन केलं आहे. ‘आज देशातील लाखो विद्यार्थी सरकारला काहीतरी सांगत आहेत. नीट-जेईई परीक्षेबद्दल त्यांची मत ऐकून घेतली पाहिजे आणि सरकारनं यावर समाधानकारक आणि सर्वमान्य तोडगा काढायला हवा,’ असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.
या दोन्ही परीक्षा १ ते ६ सप्टेंबर दरम्यान होत असून, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं काही दिवसांपूर्वी त्याबद्दल स्पष्टपणे भूमिका मांडलेली आहे. ‘नीट आणि जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्याची होणारी मागणी अधिकारात नसल्याचं आमच्या निदर्शनात आलं आहे. आमच्या मते कोरोना संकटात आयुष्य थांबता कामा नये. उमेदवारांचं भवितव्य अंधारात टाकू शकत नाही, शिवाय त्यांचं शैक्षणिक वर्षही वाया जाता कामा नये. सुरक्षेची सर्व काळजी घेऊन परीक्षा पार पडणार असून ती पुढे ढकलली जाणार नाही. पुनर्विचार याचिका योग्य नाही,‘ असं सांगत परीक्षा ठरलेल्या तारखेनंच होणार असल्याचं म्हटलं होतं.