मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यात येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकांसह सर्व निवडणुकांमध्ये ५० टक्के मर्यादेच्या अधीन राहून ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या कारणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकारला स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असा निर्णय दिला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबितच राहिला. त्यामुळे राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या अधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.

१० ते १५ टक्के जागा कमी होणार

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेवर २३ सप्टेंबरची तारीख मिळाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि इतर सर्व पक्षांसोबत दोन वेळा चर्चा झाली. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांत ५० टक्के आरक्षणाच्या अधीन राहून अध्यादेश काढले गेले आहेत. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण उरलेल्या जागा तर मिळू शकतील. त्यामुळे या राज्यांच्या धर्तीवर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

हाच अध्यादेश पुढच्या निवडणुकांनाही लागू

हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांनादेखील लागू असेल. अनुसूचित जातीजमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल. ओबीसी समाजाला काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असे आरक्षण मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा, असे आमचे म्हणणे आहे. काहीही झाले तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाही. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ. आधी काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ओबीसींचे आरक्षण तेवढेच होते. पण आदिवासी समाजाचे आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढले. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

आधीच करायला हवं होते : फडणवीस

सरकारने हे आधीच करायला हवं होतं. १३ डिसेंबर २०१९ ला ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं पहिल्यांदा सांगितलं त्यावेळेस हा निर्णय घेतला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलंच नसतं. हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. हरकत नाही. देर आए दुरुस्त आए. चांगला निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये दिली. या निर्णयानंतरही विशेषत पाच जिल्ह्यांमध्ये आता ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी ओबीसींची जागा राहणार नाही. अजून तीन चार ठिकाणी अडचणी येतील, त्याही सोडवाव्या लागतील. नागपूर, पालघर, धुळे, नंदुरबार तिथलाही निर्णय व्हायला पाहीजे होता, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र या ठिकाणी कशाप्रकारे आरक्षण देता येईल, याचाही विचार करावा लागेल, असे ते पुढे म्हणाले.