देशाच्या राजधानीची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्षानं मोठी फौज उतरवली. राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा, शाहीन बाग, पाकिस्तान अशा अनेक मुद्यांना नेमकेपणाने हात घातला; परंतु मतदार बदलत आहे. त्याला आपलं हित कशात आहे, हे कळतं. त्यानं भावनेचं राजकारण बाजूला ठेवत विकासाला कौल दिला. आता निकालाचा संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल, हे पाहावं लागेल.

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूक निकालाचं कवित्व अजून बराच काळ चालू राहणार आहे. या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ लावले जातील; परंतु दिल्लीच्या निवडणूक निकालाचा सर्वाधिक परिणाम भाजपवर होईल. यापूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थानसारखी मोठी राज्यं ताब्यातून गेली असताना दिल्लीसारख्या अर्धराज्याच्या निवडणुकीला इतकं महत्त्व का द्यायचं, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकेल. गेल्या दोन वर्षामध्ये सहा राज्यं भाजपच्या ताब्यातून गेली. कर्नाटकमध्ये ऑपरेशन लोटस मात्र यशस्वी झालं. पक्षाने हरियाणाचीही सत्ता राखली. दिल्लीची सत्ता आली असती, तर भाजपचा उन्माद आणखी वाढला असता. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांच्या महाराष्ट्र सरकारला सुरुंग लावण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. तशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. महाराष्ट्रातही कर्नाटकची पुनरावृत्ती करण्याचा चंग भाजपनं बांधला होता. काँग्रेसमधल्या नाराजांना गळाला लावण्यासाठी चाचपणी सुरू होती. या तीनही पक्षांमधल्या बेदिलीचा फायदा उठवण्याचा आणि सरकारमध्ये कलह निर्माण व्हावा, यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू होते. अर्थात तीन वेगवेगळ्या पक्षांची वेगवेगळी विचारधारा आणि त्यांच्यातले अंतर्गत कलहच भाजपला ही संधी उपलब्ध करून देत होते. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याची भाजपची पडद्याआडची व्यूहरचनाही थांबली नव्हती. दिल्लीच्या भाजपच्या पराभवानं आता शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरकारला पुढील काही काळ तरी धक्का नाही, हे स्पष्ट झालं.

महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकदिलानं एकत्र आले, तर भाजपच्या साम्राज्याला टाचणी लावता येते, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून दिसलं आहे. अर्थात सर्वच ठिकाणी महाविकास आघाडी एकत्र येईल, असं नाही. काही ठिकाणी स्थानिक स्तरावरचं राजकारण वेगवेगळं असतं. नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र येऊन भाजपच्या गणेश नाईक यांची कोंडी करू शकतात. मुंबई महापालिकेतही भाजपविरुद्ध अन्य अशी आघाडी होऊ शकते. दिल्लीच्या निवडणूक निकालात अलीकडे काँग्रेसचं पूर्ण पानिपत झालं. ६७ पैकी ६३ उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या. खरंच काँग्रेस इतकी विकलांग झाली की, भाजप नको म्हणून पक्षाने आम आदमी पक्षाला वाट मोकळी करून दिली का, याचा शोध घ्यावा लागेल. राजकारणात पडद्याआडून होणा-या घडामोडींचा अर्थ लवकर लागत नसतो. भारतीय जनता पक्षाला वाटत होतं की, काँग्रेसला जास्त मतं पडावीत. वर वर हे खरं वाटणार नाही; परंतु काँग्रेसला जास्त मतं पडली, तर भाजपच्या विरोधातील मतांचं विभाजन होऊन ते भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणार होतं. भाजपची ही व्यूहनीती राहुल गांधी आणि अरिवद केजरीवाल यांच्या लक्षात आली नसेल, असं थोडंच आहे? दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन सरळ लढत झाली असती, तरी त्याचा फायदा भाजपलाच होता. उत्तर प्रदेशमध्ये तसा तो झाला होता. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत, तिथे दुय्यम भूमिका घेण्याची काँग्रेसची तयारी आहे, हे दिल्लीनं दाखवून दिलं. अर्थात त्याशिवाय काँग्रेसला पर्यायही राहिलेला नाही. पुढच्या दोन वर्षामध्ये होणा-या निवडणुकीतही काँग्रेसला तीच भूमिका घ्यावी लागेल.

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचा परिणाम फक्त त्या राज्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. भाजपला रोखायचं असेल, तर वेगवेगळ्या विचारधारांच्या पक्षांनी एकत्र आलं पाहिजे, हा संदेश महाराष्ट्रानं देशाला दिला. त्यानंतरच्या झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसनं एकत्र येत सत्ता मिळवली. हरयाणामध्ये भाजपची सत्ता आली असली, तरी जागांच्या गणितात तिथेही वजाबाकीच झाली. महाराष्ट्रात तर हातची सत्ता गेली. गेल्या काही दिवसांमधल्या राजकीय घडामोडींमागे निवडणूक यंत्रणा हाताळणारा एक चेहरा आहे, त्याचं नाव प्रशांत किशोर. त्यानं शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर तर शिवसेनेनं मुख्यमंत्रीपदाचा दावा अधिक प्रबळ केला. याच प्रशांत किशोर यांनी एकीकडे राहुल गांधी यांचं सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवरून कौतुक केलं. त्यांनी अरिवद केजरीवाल यांच्या निवडणूक व्यवस्थापनाचं काम घेतलं. त्यात त्यांना यश आलं. आता ते पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी काम करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये भाजपच्या जागा दोनवरून १८ वर गेल्या. भाजपने तिथे मतांचं ध्रुवीकरण केलं. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी, सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीवरून ममतादीदी अतिशय आक्रमक झाल्या आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळचा भाजपचा आलेख आता खाली यायला लागला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत भाजपला तिथे पाळंमुळं आणखी घट्ट करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील; परंतु दिल्लीच्या निवडणुकीनंतर आता काँग्रेस ममता यांच्या मागे असेल.

दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांची युती मजबूत व्हावी, अशी ममतादीदींची इच्छा आहे. त्याचं कारण, विरोधकांची पोकळी तयार झाल्यानं भाजप हा तृणमूल काँग्रेसला समर्थ पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या अण्णाद्रमुकची सत्ता असली, तरी लोकसभेच्या निवडणुकीचा कल पाहता, विधानसभा निवडणुकीमध्ये द्रमुकची सत्ता येण्याची शक्यता आहे. प्रशांत किशोर यांनी या पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांची भेट घेतली आहे. पुढच्या वर्षी केरळचीही निवडणूक आहे. तिथे भाजपचं काहीच नाही. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे; परंतु राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून तीव्र असंतोष आहे. ईशान्य भारतात हा कायदा लागू करणार नाही, असं भाजपनं सांगितलं असलं, तरी पुढच्या वर्षभरात भाजपपुढे तिथलं वातावरण सुरळीत करण्याचं मोठं आव्हान आहे. भाजपची सर्वात मोठी कसोटी बिहारमध्ये लागणार आहे. त्याचं कारण, बिहारमध्ये भाजप आणि संयुक्त जनता दलात पराकोटीचे मतभेद आहेत. त्यातच प्रशांत किशोर आणि पवन वर्मा यांची संयुक्त जनता दलातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. गेल्या वीस वर्षापासून तिथे नितीशकुमार सत्तेत आहेत. (जीतनराम मांझी यांच्या सत्ताकाळाचा अपवाद वगळता) त्यांच्याविरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल एकत्र येऊन निवडणूक लढवतील. मागच्या विधानसभेत राष्ट्रीय जनता दलाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या.

आता काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर यांच्याकडे बिहारमधील निवडणुकीच्या व्यूहरचनेचं आणि कॅम्पेनिंगचं काम सोपवण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये मुस्लिमांचं मोठं प्रमाण आणि भटक्यांची संख्या लक्षात घेतली, तर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा हे दोन मुद्दे भाजप आणि संयुक्त जनता दलासाठी अडचणीचे ठरू शकतात. काश्मीरमधलं ३७० वं कलम रद्द करणं, तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करणं, राम मंदिराची उभारणी, पाकिस्तानी दहशतवादाचा बागुलबुवा हे मुद्दे लोकसभेच्या निवडणुकीत चालतात. तिथे मरगळलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी या मुद्यांवर भाजप सहज मात करतो. जनता ही देशाच्या निवडणुकीत मतदान करताना भावनिक मुद्यांना अधिक स्थान देते; मात्र त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये होणा-या विधानसभेच्या निवडणुकीत या मुद्यांना अजिबात स्थान देत नाही. असं का होतं? त्याचं कारण, भारतीय जनता आता हुशार झाली आहे. कोणत्या निवडणुकीत कोणत्या मुद्यांवर मतदान करायचं, हे तिला चांगलंच कळायला लागलं आहे. गल्लीच्या निवडणुकीत दिल्लीचे प्रश्न महत्त्वाचे नसतात, हे जनतेला समजतं. गेल्या दोन वर्षामधल्या निवडणूक निकालांचा हाच तर धडा आहे. भाजपनं त्यातून बोध घेतला, तरी पुरे. लोकसभेच्या निवडणुकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाच चेहरा चालतो. तिथे विरोधकांकडे प्रबळ असा एकही चेहरा नाही; परंतु राज्यांच्या निवडणुकीत मोदी यांच्या नावावर मतं मागितली, तर लोक एकदा देतील. दुस-यांदा तुमचं काम पाहतील. महाराष्ट्रानं ते अनुभवलं आहे. आज दिल्लीतल्या निकालानंतर ही बाब पुन्हा एकवार अधोरेखित झाली आहे. यातून अवघे राजकारणी योग्य तो धडा घेतीलच!

केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात?
दिल्लीत तिस-यांदा मुख्यमंत्री होण्यासाठी अरिवद केजरीवाल १६ तारखेला शपथ घेतील. शीला दीक्षित यांनी १५ र्वष दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद सांभाळलं होतं. केजरीवाल यापूर्वी सात र्वष मुख्यमंत्री होते. आता ते पुन्हा शपथ घेतील. असं असलं, तरी त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशाची चर्चा सुरू आहे; परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीला अजून चार वष्रे असल्याने आणखी किमान तीन र्वष तरी केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची शक्यता नाही.