भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत जवळपास ७० वर्षाच्या राजकीय प्रवासात महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात महिलांना फक्त ११ टक्के इतक्या नगण्य संख्येने राजकारणात संधी मिळाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लागू झालेल्या ३३ टक्के आरक्षणानंतर हे प्रमाण ४४ टक्के इतके झाले आहे. महाराष्ट्रात सुरू असणा-या २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांच्या आकडेवारीवर आणि वर्गवारीवर नजर टाकली असता, हेच लक्षात येते की, सत्ताधारी वा विरोधक सगळ्याच पक्षांनी महिलांना १० टक्क्यांच्या वरती येण्यास रोखले आहे. महिलांना त्यांच्या कर्तबगारीवर राजकारणात संधी मिळत नाही, हा आजवरचा राजकीय इतिहास आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही महिलांबाबत फारसे आशादायी चित्र नव्हतेच. राज्यात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. २०१४ साली त्यातल्या पाच जागांवरच महिला उमेदवार निवडून आल्या. २०१९ मध्ये आघाडी आणि भाजप-शिवसेनेची युती मिळून केवळ १२ महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. यापैकी युतीने सात जागांवर, तर आघाडीने पाच जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली होती. युतीमध्ये भाजपच्या २५ जागांपैकी सहा जागांवर, तर शिवसेनेच्या २३ जागांपैकी एका जागेवर महिला उमेदवाराने निवडणूक लढवली होती.
आघाडीमध्ये काँग्रेसच्या २५ पैकी तीन जागांवर, राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाच्या १७ पैकी एका जागेवर महिला उमेदवार, त्याशिवाय स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणा-या नवनीत राणांना राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता, त्या विजयी झाल्या. महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत वंचित बहुजन आघाडीतही चित्र फारसे वेगळे नाही. त्यांनी केवळ पाच महिलांना उमेदवारी दिली होती. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या आकडेवारीनुसार भाजपने लोकसभेत केवळ ११.८ टक्के महिलांना आणि काँग्रेसने केवळ १२.८ टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती, तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने ४२ पैकी १७ जागांवर म्हणजे ४० टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली होती. शेजारच्याच ओडिशामधला प्रादेशिक पक्ष बिजू जनता दलनेही ३३ टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली आहे. संसदेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार केला, तर भारत जगात १९३ देशांमध्ये १४९व्या स्थानावर आहे. या बाबतीत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, सौदी अरेबिया, सुदान असे देश भारतापेक्षा पुढे आहेत. लोकसभेत १२, तर विधानसभेत ९ ते ११ टक्के इतकाच परिघ महिलांच्या वाटय़ाला येतो आहे. त्यातही, युती असो वा आघाडी, दोन्ही पक्षांनी ज्या महिला उमेदवारांना तिकीट दिले आहे, त्या एकतर विद्यमान खासदार, आमदार आहेत किंवा कुठल्या ना कुठल्या राजकीय घराण्याशी संबंधित आहेत.
राजकारणात एखादे पद, मानसन्मान हवा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला राजकीय दिग्गजांच्या घरी एकतर जन्माला यावे लागते अथवा लग्न करून जावे लागते. म्हणजेच राजकीय नेत्यांच्या लेकी, सुना, बहिणी, बायको, आई अशा नातलगांना वारसाहक्काने जी संधी विनासायास मिळते, तशी ती खूप कर्तबगारी असली तरी महिलांना मिळतेच असे नाही. अनेकदा आरक्षणामुळे जिथे महिला उमेदवारांना संधी मिळते, सत्ता मिळते, तिथला कारभार त्याच करतात असे अपवादानेच घडते. अन्यथा अशा महिला सत्ताधा-यांच्या नवरोबांच्याच हातात सत्तेच्या चाव्या बिनदिक्कत राहतात, याला कुणीही आक्षेप घेत नाही. मुळातच निर्भय आणि संतुलित समाजाकरिता महिलांना राजकारणात प्रतिनिधित्व करण्याकरिता मिळालेले आरक्षण, संधी ही स्वागतार्ह आहे. याचा उपयोग सक्षम, सुशिक्षित महिलांनी घेतलाच पाहिजे. राजकारणात जाणत्यांची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन सक्षम समाजनिर्मितीमध्ये कर्तबगार महिलांनी आपले योगदान दिलेच पाहिजे. राजकीय पक्षांनीही महिलांच्या कार्यप्रणाली, कर्तबगारी आणि नेतृत्व गुणांवर विश्वास ठेवत त्यांना जबाबदारी द्यावी. ठरावीक आठ-दहा महिला नेत्या म्हणजे महाराष्ट्रातील तमाम महिला होत नाहीत. महाराष्ट्रातील जवळपास १३ जिल्ह्यांत महिला मतदारांची संख्याही पुरुष मतदारांच्या पेक्षा अधिक आहे. कोकणातील नऊ मतदारसंघांनी यात बाजी मारली आहे.
भंडारा मतदारसंघात आदिवासी पट्टय़ातही पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची नोंद अधिक झाली आहे, तर मुंबई-वडाळा मतदारसंघात राज्यातील सर्वात कमी महिला मतदारांची नोंद झाली असून, ती फक्त ९५,५०० इतकी आहे. कोकणात रायगड, रत्नागिरी, दापोली, गुहागर, चिपळूण, कणकवली, राजापूर, कुडाळ या मतदारसंघात महिला मतदारांचे प्रमाण अधिक आहे, तर वडाळ्यासह भिवंडी, उल्हासनगर येथे महिला मतदारांची संख्या कमी आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी यंदा महिला उमेदवारांना एकप्रकारे डावललेच असल्याचे समोर येते आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात यावेळी भाजप-शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी, वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या प्रमुख पक्षांसह अन्य छोटे पक्ष आणि अपक्ष असे १३१ पक्षांचे ३,२३७ आपले राजकीय भाग्य आजमावत आहेत. सर्वात जास्त २४६ उमेदवार पुणे जिल्ह्यातून, तर सर्वात कमी २३ उमेदवार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून निवडणूक लढवत आहेत. यामध्ये एकूण २३५ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. चिंचवडमधून एक तृतीयपंथी उमेदवार रिंगणात आहे. देशात आणि राज्यातही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणा-या आणि विधिमंडळ, संसदेत महिलांना आरक्षण देण्याची ग्वाही देणा-या भारतीय जनता पक्षाने राज्यात १६४ उमेदवार विधानसभेच्या आखाडय़ात उतरविले असून, त्यापैकी केवळ १०.३६ टक्के म्हणजेच १७ महिलांना उमेदवारी दिली आहे, तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा महिला असताना १४७ उमेदवारांपैकी १०.२० टक्के म्हणजेच १५ महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
बहुतांश पक्षातील महिला उमेदवार आणि पदाधिका-यांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. याबाबत कोणताच पक्ष फारसा गांभीर्याने विचार, उपाय करताना दिसत नाही. अगदी महिला मतदार नोंदणीपासूनच हा फरक जाणवतो. १९६२ पासून मतदानाची आकडेवारी तपासल्यास सरासरी ३० ते ४२ टक्के इतक्याच महिला मतदारांनी मतदान केल्याच्या नोंदी आढळतात. एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मी संख्या असताना महिला उमेदवार, महिला मतदार यांच्याबाबत राजकीय पक्ष सजग का नसावेत, असा प्रश्न पडतोच. महिला मतदारांची नोंदणी वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवतानाच आपला पक्ष, राजकीय विचार, हेतू आणि विकासकामे महिलांपर्यंत पोहोचली आहेत का, आपल्या पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना आपल्या नेतृत्वाबाबत, पक्षाबद्दल सुरक्षितता वाटते का, त्यांना राजकारणात काम करणे आश्वासक आणि महत्त्वाचे वाटते का, आदी विषयांची दखल प्रत्येक पक्षांनी घ्यायलाच हवी. एकंदरच, राजकीय पटलावर महिलांसाठी अजूनही ‘दिल्ली बहुत दूर है’ अशीच अवस्था असलेली पाहायला मिळते.