नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : वस्तू व सेवा कर नुकसानभरपाईतील तूट कर्जाद्वारे भरून काढण्याच्या पर्यायावर झालेल्या बैठकीतही सहमती होऊ शकली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार व बिगर-भाजपशासित राज्यांमधील मतभेद तीव्र झाल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, ‘वाद नव्हे तर, फक्त मतभेद’ असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

वस्तू व सेवा कर परिषदेची आठ दिवसांत सोमवारी दुस-यांदा बैठक झाली. ५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतही राज्यांमध्ये सहमती झालेली नव्हती. नुकसानभरपाईतील १.१० लाख कोटींच्या तुटीसाठी (पहिला पर्याय) वा संपूर्ण 2.35 लाख कोटींच्या नुकसानभरपाईसाठी राज्यांनी कर्ज काढण्याचा पर्याय केंद्राने राज्यांना दिला आहे. २१ राज्यांनी पहिल्या पर्यायाची निवड केली असून, केंद्राकडे कर्ज उभारणीला परवानगी देण्याचा तगादा लावला असला ९ राज्यांनी केंद्राने कर्ज काढून नुकसानभरपाईची पूर्तता करण्याची मागणी कायम ठेवली.

मात्र, केंद्राने कर्ज काढण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. कोरोनामुळे केंद्राचे महसुली उत्पन्न कमी झाले असून बाजारातून निधी उभा केला गेला आहे. राज्यांना कर्ज उभारणी करता येणे शक्य असताना केंद्राने बाजारातून कर्ज उभारले तर सरकारी रोख्यांच्या व्याजावर परिणाम होईल आणि राज्यांनाच नव्हे तर खासगी क्षेत्रालाही कर्जे महाग होतील. त्यामुळे केंद्र सरकार कर्जाद्वारे जीएसटी नुकसानभरपाईची तूट भरून काढणार नाही, ही बाब सोमवारी झालेल्या बठकीतही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसमोर पुन्हा स्पष्ट केल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.