नवी दिल्ली : इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप Whatsapp च्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत दाखल याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे युजरची गोपनीयता भंग होते, त्यामुळे सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपविरोधात नोटीस जारी करण्यास नकार दिला. तसेच याचिकेवर टिप्पणी करताना, “हे एक खासगी अ‍ॅप आहे, जर कोणाला गोपनीयतेबाबत जास्त चिंता वाटत असेल तर ते आपल्या फोनमधून व्हॉट्सअ‍ॅपला हटवू (डिलीट) शकतात. फक्त व्हॉट्सअ‍ॅपच नव्हे तर अन्य अ‍ॅप्सही युजरकडून त्याचा डेटा घेत असतात. एखाद्या मॅप किंवा ब्राउझरसोबतही डेटा शेअर केला जातो. गुगल मॅपही तुमचा डेटा स्टोअर करतं “, असं कोर्टाने नमूद केलं.

या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची आवश्यकता असल्याचं उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. २५ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल.

व्हॉट्सअ‍ॅपकडून युजर्सच्या वैयक्तिक गोष्टी शेअर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात सरकारने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.