देश मग तो कुठलाही असो, आरोग्य सेवा खूपच महत्त्वाची! जनतेचे आरोग्य चांगले राहिले, तर देश निरोगी बनेल. मात्र सध्या देशभरात आरोग्य सेवेचे धिंडवडे सुरू आहेत. अपु-या आरोग्य सेवेचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागामध्ये सर्वाधिक बसतो. या ठिकाणी अद्ययावत रुग्णालयांसह निष्णांत डॉक्टरांची उणीव प्रकर्षाने जाणवते.
एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असला पाहिजे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) सुचवले आहे. भारताची सध्याची लोकसंख्या पाहता १०,१८९ लोकांमागे अवघा एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. एका अंदाजानुसार, देशभरात सहा लाख डॉक्टर्स आणि २० लाख परिचारिकांची कमतरता जाणवत आहे. दारिद्रय़रेषेखालील ३० कोटी लोकांसाठी आरोग्यावर खर्च करणे ओझे ठरत आहे. दर्जेदार आरोग्य सेवांच्या बाबतीत ११७ देशांच्या यादीत भारताचे स्थान १०२वे आहे, हा चिंतेचा मुद्दा आहे. भारताच्या तुलनेत चीन, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतान हे शेजारी देश आरोग्य सेवा देण्यामध्ये वरचे स्थान मिळवून आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. क्षयरोग, हृदयाशी संबंधित विकार, कर्करोग आणि मूत्रपिंडाच्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना चांगल्या सेवा देऊ करण्यात भारत खूपच पिछाडीवर आहे. जगात ज्या ४५ देशांमध्ये भुकेची समस्या तीव्रतेने जाणवते, त्या देशांच्या यादीत भारताचे स्थान सर्वोच्च आहे, हे जास्तच विस्मित करणारे आहे. एका पाहणीत असे उघड झाले आहे की, आमच्या मुलांचे वजन अन्नाच्या तुटवडय़ामुळे सामान्य वजनापेक्षा २१ टक्के कमी भरते. आतापर्यंत भारतातील केवळ २७ टक्के लोकांना आरोग्य विमा सुविधा प्राप्त करता आली आहे. याचे मुख्य कारण हे आहे की, विमा कंपन्या गरीब आणि ग्रामस्थांना कमी हप्त्यासह आरोग्य विमा सेवा देण्यास तयार नसतात. आणखी एक कारण म्हणजे आरोग्य विमा आणि त्याच्या फायद्यांविषयी लोकांमध्ये जागृतीचा अभाव हे आहे.
सरकारच्या बहुतेक सर्व आरोग्यासंबंधीच्या योजना लोकांच्या गरजा भागवण्यास असमर्थ ठरत आहेत. यासाठी निधीचे अत्यंत कमी वितरण आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रावर चांगल्या सुविधांचा अभाव ही आरोग्याच्या समस्यांसाठी कारणे आहेत. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये प्रत्येकासाठी राष्ट्रीय आरोग्य योजना आखली आहे. गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबरला सरकारने औपचारिकरीत्या ‘आयुष्यमान भारत’ कार्यक्रम सुरू केला. सर्वासाठी आरोग्य विमा सेवा पुरवणे आणि प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांचा विमा कवच देण्याचा त्याचा उद्देश होता. या योजनेंतर्गत देशभरात ५० कोटी परिवारांना समाविष्ट करण्यात आले होते. ही योजना आपले निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरल्याचे मत असले तरीही जन आरोग्यावर खर्च करण्यास असमर्थ ठरतात. कारण प्रत्येक कुटुंबाला औषधांवर वीस ते साठ टक्के खर्च करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रे सुरू केली आहेत.
अधिक चांगल्या दर्जाची औषधे परवडणा-या किमतीत पुरवण्यासाठी सरकारने अगोदरच पाच हजार औषधी दुकाने सुरू केली आहेत. २०२० मध्ये आता आणखी २५०० जनऔषधी दुकाने सुरू करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. देशात २००९ ते १३ या दरम्यान आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या केवळ ०.९८ टक्के खर्च करण्यात आला. हा आरोग्य खर्च २०१४ मध्ये १.२ टक्क्यांवरून वाढवून २०१८ मध्ये १.४ टक्के करण्यात आला. यातील ३० टक्के खर्च फक्त प्राथमिक आरोग्य क्षेत्रावर केला आहे. अमेरिकेसारखा विकसित देश आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या १८ टक्के खर्च करतो, हे महत्त्वपूर्ण आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी भारत इतका प्रचंड टक्केवारीत निधी देऊ शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळवणे सोपे नाही.
अधिक चांगल्या आरोग्य सेवा देण्यासाठी सर्वात प्रथम प्राथमिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारला पाहिजे. सरकारांनी दारिद्रय़रेषेखालील लोक तसेच गरिबातील गरीब लोकांना सुनिश्चित करून त्यांना आरोग्य विमा सुविधा दिली पाहिजे. आरोग्य विमा कवचासाठी सरकारने संपूर्ण किंवा काही प्रमाणात हप्ता भरण्याचा प्रस्ताव दिला, तर गरिबांना निश्चितच दिलासा मिळेल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केल्यास डॉक्टर आणि सुधारित आरोग्य सुविधांचा प्रश्न सुटू शकतो. २०१३ मध्ये, देशातील वृद्धांची टक्केवारी ८ टक्के होती. एका अंदाजानुसार ती २०५० मध्ये १८.३ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
बहुतेक वृद्ध व्यक्तींना आरोग्याचे प्रश्न सतावण्याची शक्यता असल्याने सरकारपुढे हे मोठे आव्हान बनणार आहे. आरोग्य काळजी आणि प्राथमिक सुविधांचा तुटवडा असल्याने ग्रामीण भागात लोकांना योग्य-आरोग्य सेवा देऊ केल्या जात नाहीत. १९९९ मध्ये, सरकारने देशातील वृद्ध व्यक्तींच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारे विशेष राष्ट्रीय धोरण लागू केले होते. २०११ मध्ये सरकारने वृद्धांसाठी आरोग्य संरक्षण योजनाही सुरू केली होती. दुस-या अवस्थेत रोगाच्या साथीला आळा घालण्यापेक्षा प्राथमिक अवस्थेतच आरोग्याचे प्रश्न रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. केवळ आरोग्य हा लोकांचा अधिकार आहे, इतके निश्चित करून उद्देश साध्य होणार नाही. जास्तीच्या निधीचे वितरण केले, क्षेत्रीय स्तरावर पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारला आणि संबंधित मुद्यांवर उपाय शोधल्यानेच चांगल्या आरोग्य काळजी सेवा दिल्या जाऊ शकतील. चांगले परिणाम प्राप्त करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्या दिशेने एकत्र काम केले पाहिजे.
(PRAHAAR)