एकीकडे आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत होतो, तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानात लोकशाहीचा अंत होऊन तालिबान्यांनी आपली पकड मजबूत केली. भ्रष्टाचार, आंतरिक कलह आणि साधनसंपत्तीचा दुरुपयोग करणाऱ्या शासनाला संपवून देशात शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन करणार असल्याचे तालिबान्यांनी सांगितले. मुळात अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य मागे घेतल्यानंतरच तालिबानी आक्रमक तर झालेच, पण जगभरात पाश्चिमात्य देशांविरोधात असलेल्या जिहादी संघटनाही सक्रिय झाल्या. काबूल विमानतळावर गुरुवारी झालेले दोन आत्मघाती स्फोट याच अराजकतेची नांदी होती.

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी कब्जा करतानाच अफगाणी नागरिक जीवाच्या आकांताने देशाबाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहे. त्याचे काही व्हीडिओ देखील व्हायरल झाले आहेत. विमानात शिरण्यासाठी होणारी गर्दीही पाहिली आणि विमानाच्या पंखाखाली जीवावर उदार होऊन प्रवास करणारे अफगाणी नागरिकही पाहिले. यात काहींनी प्राणही गमावले. एवढी दहशत तालिबान्यांबद्दल तिथे आहे, त्यामुळे तालिबान्यांनी कितीही साळसूदपणाचा आव आणत सांगितले की, आम्हाला अफगाणिस्तानात शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापिक करायची आहे, त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा. त्यांची सत्ता येऊन पंधरा दिवस होत नाहीत, तोच काबूल विमानतळावर झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये ९५ जण ठार आणि जवळपास १५० नागरिक जखमी झाले. तालिबान्यांपासून सुटका करून घेण्यासाठी अफगाण नागरिकांनी काबूल विमानतळावर धाव घेतली आहे. याच नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. असा हल्ला होऊ शकतो, असा इशाराही अमेरिका आणि ब्रिटनने दिला होता.

या स्फोटांमागे इसिस असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अर्थातच, इराक आणि सीरियामध्ये माघार घ्यावी लागलेल्या इसिससाठी आता अफगाणिस्तानात अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये अग्रेसर असलेल्या अल-कायदाचे तर तालिबान्यांशी घनिष्ट संबंध आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात तसे नमूदच केले आहे. तालिबान आणि अल-कायदा यांचे स्वतंत्र अस्तित्व जरी दिसत असले तरी, दोन्ही संघटनांमध्ये रोटी-बेटीचे व्यवहारही होतात.

अतिशय कडक समजल्या जाणाऱ्या शरिया कायद्याचे तालिबान पालन करते. अफगाणिस्तानमध्ये हा कायदा लागू करून देशाच्या सीमेतच आपली सत्ता प्रस्थापित करण्याचा हेतू तालिबान्यांचा आहे. पण अल-कायदा आणि इसिसचे तसे नाही. त्यांच्या दहशतवादी कारवाया कोणत्याही सीमा जुमानत नाहीत. पण या संघटना इतर देशांविरोधात अफगाण भूमीचा वापर करू शकतात.

भारताने जम्मू-काश्मीरमधील ३७०वे कलम हटवल्यानंतर पाकिस्तान अस्वस्थ झाला होता. काश्मिरी जनतेवर हा अन्याय असल्याचा कांगावा त्याने काही महिने केला. पण कोणत्याही देशाने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. म्हणूनच अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची सत्ता येताच पाकिस्तानला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. अल-कायदाचे तळच पाकिस्तानमध्ये आहेत, हे जगजाहीर आहे. अफगाणिस्तानातील सत्तापालट पाकिस्तानसाठी अनुकूलच आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७०वे कलम लागू असताना इसिसचे झेंडेही फडकावण्यात आले होते. मात्र मोदी सरकारने हे कलम रद्द करून तेथील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आणली आहे. २०१४मध्ये मोदी सरकार केंद्रात आल्यापासून दहशतवाद्याचा बिमोड करण्याचा धडाकाच लावण्यात येत आहे. देशभरात कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. कोणतेही शहर स्फोटांनी हादरलेले नाही. २०१६ आणि २०१८मध्ये पाकिस्तानने आगळीक केल्यानंतर भारताने त्याला चांगलाच धडा शिकवला. आता तालिबान्यांच्या समर्थनार्थ पाकिस्तान तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये रॅली काढण्यात आली. याचाच अर्थ दहशतवादी पुन्हा एकदा भारताच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा राहिला आहे. पण मोदी सरकार याबाबत पूर्णत: सावध आहे. अफगाणिस्तानमधील याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राजधानी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. भारताने ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका घेतली आहे.

पाकिस्तान आता काश्मीरमध्ये पुन्हा अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याची दाट शक्यता आहे. सीमेवरील आपले जाबाँज जवान असे सर्व कटकारस्थान हाणून पाडण्यासाठी पूर्णत: सक्षम आहे, यात तिळमात्रही शंका नाही. मोदी सरकार देखील कणखर आहे. पाकिस्तान असो किंवा तालिबान असो, त्यांना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकार खंबीर आहे. याची पुरेपूर कल्पना पाकिस्तानला तर आहेच, पण तालिबान्यांनाही असावी. पण तरीही कुत्र्याच्या शेपटाप्रमाणे पाकिस्तानने तालिबान्यांच्या, विशेषत: अल-कायदाच्या जीवावर आगळीक केलीच, तर ते नक्कीच तोंडघशी पडेल.