डिसेंबरच्या थंडीत सुरु झालेला कोरोनाचा कहर मे चा उन्हाळा संपून मान्सूनची चाहूल लागली तरी थांबण्याचे नाव घेत नाही. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पारंपरिक वातावरण बदलानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात वरुणराजाचे आगमन होईल. यंदा पावसाळा थोडा उशीराने सुरु होत असल्याचा दावा जरी हवामान खात्याने केला असला तरी आजवर हवामान खात्याचे प्रत्येक दावे निसर्गाने उडवून लावले आहेत. एकीकडे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची आणि कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडणा-यांची संख्या वाढतेच आहे. यंदा कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे पावसाळापूर्व सर्व कामे प्रशासन, पालिकांना करता आलेली नाहीत. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती, खड्डे दुरुस्ती आणि ड्रेनेज सफाई या सर्वच अत्यावश्यक कामांना न्याय देता आलेला नाही. मुंबईतही मान्सूनपूर्व कामे जूनच्या मध्यापर्यंत सुरुच राहतील असा अंदाज आहे. यामुळे स्वाभाविकच गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या पावसात मुंबईची तुंबई होण्याचा धोका अधिक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात २००५ मध्ये महापुराने जनजीवन विस्कळीत केले होते. त्याहून अधिक भयप्रद परिस्थिती गतवर्षीच्या महापुराने निर्माण झाली होती. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांना याचा जबर फटका बसला. कृषी उत्पादनात घट, हजारो दुकाने -घरांची पडझड, उद्योगाचे अतोनात नुकसान होऊन अर्थकारण कोलमडून पडले. अनेकांना जीव गमवावा लागला होता. मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्ये बांधकाम सुरु असणा-या ठिकाणच्या संरक्षक भिंती, पाण्याच्या टाकी पावसाच्या मा-याने पडल्याने अनेक कामगार मृत झाले होते. महापुरातून परिस्थिती सुधारत असताना त्यात आता कोरोनाच्या संकटाची भर पडली आहे. साहजिकच प्रशासनासह सामान्यांची त्रेधातिरपीट उडणार हे निश्चित आहे. सध्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या चारही जिल्ह्यांत कोरोनाचे संकट गंभीर होत असतानाच मान्सूनचे आव्हानही उभे ठाकले आहे. संभाव्य महापूर गृहीत धरून नियोजनात या गोष्टी उपयुक्त ठरणार असल्या तरी काही दीर्घकालीन, मूलगामी उपाययोजनांना चालना देण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. गतवर्षी ढगफुटीसारखा पाऊस होऊन नदी, धरणे तुडुंब भरली. कोयना, चांदोली, राधानगरी, काळम्मावाडी या पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठ्या धरणांमधील पाणीसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत अधिक आहे. कर्नाटक शासनाने ६ टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी केली असली तरी त्याबाबत राज्य शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. धरणात अतिरिक्त ठरणा-या पाण्याची निर्गत गरजेची असताना त्याबाबतचा नियोजनाचा आराखडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. गतवर्षी महापूर निर्माण होण्यास कोल्हापूर, सांगली या शहरातील नियमबाह्य बांधकामे कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला होता. त्याबाबतच्या उपाययोजना अद्याप दुर्लक्षित आहेत. धोकादायक क्षेत्रामधील बांधकामे, इमारतींबाबत कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. भारतीय हवामान विभागाचे उप महासंचालक के. एल. होसाळीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात पाऊस सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल. १ ते २ जूनला मान्सूनपूर्व पाऊस संपूर्ण महाराष्ट्रात कोसळण्याची शक्यता आहे. अल निनोचा प्रभाव दिसणार नाही. ज्यामुळे गेल्या वर्षी उत्तरार्धात भरपूर पाऊस झाला तो इंडियन ओशन डायपोल देखील अनुकूल आहे. मराठवाड्यात सर्वसामान्य, तर विदर्भात सामान्यापेक्षा कमी पाऊस होईल. सर्वसाधारणरित्या महाराष्ट्रात ११ जून रोजी पाऊस येईल आणि नेहमीपेक्षा जास्त रेंगाळून ८ ऑक्टोबर रोजी त्याच्या परतीचा प्रवास सुरु होईल. राज्यात १४० पर्जन्यमापन केंद्र असून शेतक-यांसाठी मेघदूत मोबाईल अ‍ॅप तसेच उमंग मोबाईल अ‍ॅपवर रिअल टाईम माहिती मिळू शकणार आहे. मुंबईत मान्सूनपूर्व कामे धीम्या गतीने सुरु आहेत. रस्त्यांची कामे १० जूनपर्यंत पूर्ण होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला असून सध्या ३२ पुलांची दुरुस्ती सुरु आहे. २०१९ मध्ये पावसाळ्यातील विविध रोगांमुळे मुंबईत २० मृत्यू झाले होते. यात लेप्टो, डेंग्यू, स्वाईन फ्ल्यू या रोगांचा समावेश होता. यंदा मे महिन्यापर्यंत गॅस्ट्रोमुळे १८०२, मलेरिया ५१९, हेपेटायसीस १८८, स्वाईन फ्ल्यूचे ४२ असे रुग्ण आढळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर साथीचे आजार ऐन पावसाळ्यात आणखीन पसरु नयेत यासाठी पालिकेने अपेक्षेइतकी तयारी अद्याप केलेली दिसत नाही. तटरक्षक दलाची आपत्तीला तोंड देण्यासाठी ९ जहाजे, ८ एअरक्राफ्ट तैनात आहेत. याशिवाय, मेरि टाईम नियंत्रण कक्षाच्या मदतीने संकटाशी मुकाबला करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल ‘एनडीआरएफ’च्या १८ टीम्स असून मुंबई, नागपूर व पुण्यात त्या तैनात आहेत. बोटींची मर्यादा लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याने त्यांच्याकडे रबरी बोटींचा आगाऊ साठा ठेवावा, यासाठी आवाहनन करण्यात आले आहे. जलआयोगाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात २१ मोठी आणि एकूण २३५४ धरणे असून हे देशातले सर्वाधिक धरणे असलेले राज्य आहे. पश्चिम घाटात असा एकही मोठा प्रवाह नाही, ज्याच्यावर बंधारा नाही. नदीपात्रात अतिक्रमणाचा विषय हा गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये येतो. पण त्याआधी डोंगर रांगांमध्येही पाणी अडवण्याची कामे झालेली आहेत. हे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पुरामागचे मोठे कारण नसले, तरी पूरस्थितीत त्यामुळेही मोठा फरक पडू शकतो. कोकणातही अनेक नद्यांना दरवर्षी पूर येतो, पण भौगोलिक स्थितीमुळे पाणी लवकर ओसरते. पण तिथेही धरणांतून सोडण्यात आलेले पाणी किती विध्वंसक ठरू शकते, याची प्रचिती गेल्याच वर्षी सर्वांना आली आहे. धरणांसमोरची सिंचन आणि पूरनियंत्रण अशी दोन एकमेकांच्या विरोधात जाणारी उद्दिष्टे अशी आपत्तींसाठी कारणीभूत ठरतात. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर धरणांचे नियोजन आणखी महत्त्वाचे बनले आहे. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्राची नेमकी योजना आहे का आणि त्या योजनेत काय म्हटले आहे, कुणावर कशाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. नैसर्गिक आपत्तींची संख्या वाढत जाणार आहे, ते डोळ्यासमोर घडताना दिसत आहे. मग ते वारंवार येणारे दुष्काळ असोत किंवा वारंवार होणारी अतिवृष्टी. त्याला आपण कसे सामोरे जाणार आहोत याचा विचार करायला हवा. आपल्या ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये पूरव्यवस्थापन, नदीचे व्यवस्थापन, नदीच्या पर्यावरणाचे संवर्धन यांचा विचारच केला जात नाही. अतिवृष्टी आणि धरणांच्या व्यवस्थापनात नसलेला समन्वय या दोन्ही गोष्टींमुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतले पूरसंकट अधिक गहिरे झाल्याचे एका राष्ट्रीय अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कोरोनाभोवती आपली संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणा-या राज्य सरकारने महापूर, अतिवृष्टी, अतिक्रमित बांधकाम याबाबत नेमकी काय उपाययोजना केली आहे, अशी विचारणा नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. यात गतवर्षी कोल्हापूर, सांगली, मुंबई, पुणे, सातारा या सर्व ठिकाणी महापूर, ढगफुटीने झालेल्या नुकसानीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. येत्या पंधरवड्यात राज्यात बहूतांश ठिकाणी पावसाला सुरुवात होईल आणि ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीनुसार, मुंबईसह तमाम राज्यवासिय पुन्हा एकदा पावसाळ्यात होणा-या नुकसानीला, रोगराईला सामोरे जाण्यास सज्ज होतील. यंदा नाकर्त्या प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांना कोरोनाची ढाल पुढे करता येईल, इतकाच काय तो फरक… नाहीतर आहेच ‘ये रे माझ्या मागल्या…’!