मुंबई (प्रतिनिधी) : अग्निसुरक्षा शुल्क वाढीला शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे; परंतु २०१४ ते २०२१ पर्यंत अग्निसुरक्षा शुल्क किती वसूल करायचे याची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यामुळे अग्निसुरक्षा शुल्काचा भार रहिवाशांवर पडणार असल्याचे बोलले जात आहे.

मुंबईतील २०१४ पासूनच्या इमारतीकडून सेवा शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यावर दोन आठवड्यांपासून वाद सुरू होता. हे शुल्क रहिवाशांकडून नाही, तर विकासकांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पॉइंट ऑफ इन्फरमेशन अंतर्गत या शुल्काबाबत प्रश्न उपसि्थत केला. त्यावर सदस्यांनी त्यांना साथ दिली.

विकासकांकडून सात वर्षांनंतर शुल्क कसे वसूल करणार असा प्रश्नही यावेळी उपसि्थत झाला. यावर शुल्क वसुलीबाबत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यात विकासकांकडून किती आणि रहिवाशांकडून किती शुल्क वसूल होईल याबाबत माहिती उपलब्ध होऊ शकेल, असे प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे या शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.

ही शुल्क वसुली अधिनियमात तरतूद आहे. त्यामुळे कधी ना कधी तर ही शुल्क वसुली होणार, असे भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी नमूद केले. पण, त्याचा भार रहिवाशांवर आला नाही पाहिजे. यापूर्वी स्थायी समितीची बैठक स्थगित झाल्यास आयुक्त गटनेत्यांशी चर्चा करायचे. अडचणी समजून सांगायचे पण आता तसे होत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

सध्याच्या परिस्थितीत मुंबईवर कोणतीही करवाढ शुल्कवाढ होणार नाही. याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. तुर्तास या शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.