अमली पदार्थांची तस्करी (drugs smuggling) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावरील प्रादेशिक परिषद बंगळूरु येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडली. या परिषदेत अमली पदार्थांची तस्करी ही राष्ट्रीय समस्या असल्याचे मत गृहमंत्री शहा यांनी मांडले. याचा अर्थ आजच्या घडीला तस्करीचा व्यवसाय देशात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. तसेच भारतातील तरुण पिढीही अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकली आहे हे नाकारता येत नाही. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने अमली पदार्थमुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी अमली पदार्थांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हापासून भारत सरकारने अमली पदार्थांच्या विरोधात कडक धोरण अवलंबले आणि हळूहळू या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून अमली पदार्थांच्या विरोधातील लढाई अभेद्य आणि वेगवान करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काही प्रमाणात यशही आले आहे. त्याचे उदाहरण म्हणून देता येईल.

१ जून २०२२ पासून देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू झाला. त्या अंतर्गत ७५ दिवसांच्या मोहिमेत ७५ हजार किलो ड्रग्ज नष्ट करण्याचे लक्ष्य गृहखात्याने विशेष पथकासमोर ठेवले होते; परंतु त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात आतापर्यंत ८ कोटी ४०९ रुपयांचे पाच लाख ९४ हजार ६२० किलो ड्रग्ज नष्ट केले आहे. जे उद्दिष्टापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. स्वातंत्र्यानंतर अमली पदार्थांच्या विरुद्ध लढाईला इतकी स्पष्ट दिशा आणि गती कधीच मिळाली नव्हती, ती मोदी यांच्या कार्यकाळात मिळाली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

व्यक्ती, समाज, अर्थव्यवस्था आणि देशाच्या सुरक्षेवर अमली पदार्थांचा वाईट परिणाम होतो, म्हणून हे कठोरतेने मुळापासून नष्ट करणे गरजेचे आहे, अमली पदार्थांची तस्करी ही केवळ राज्य किंवा केंद्राची नसून ती राष्ट्रीय समस्या आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर काम करण्याची गरज आहे. देशात अमली पदार्थांच्या तस्करीचे संपूर्ण रॅकेट आहे, त्याचा छडा लावण्यासाठी तपास करण्याची गरज आहे, असे मत शहा यांनी परिषदेत मांडले. त्याच अानुषंगाने अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढाईसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुआयामी दृष्टिकोन ठेवण्याचे दिसून येत आहे. यासाठी अनेक प्रशासकीय सुधारणा करण्यात आल्या असून नवीन पद्धती विकसित करण्यात येत आहेत. एकीकडे न्यायवैद्यक विज्ञानाच्या क्षेत्रात अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ परिसरात एक केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे, कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी सर्वांसोबत चर्चा देखील सुरू आहेत. तिसरीकडे, एन्कोर्डच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरापर्यंत कुठलीही त्रुटी राहणार नाही, असे एक समन्वय तंत्र तयार करण्याचे काम देखील गृह मंत्रालयाने २०१९ पासून सुरू केले आहे.

या सगळ्या एकत्रित प्रयत्नांचा जो परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होताना दिसत आहे. देशात ईशान्य भारत आणि उत्तरेकडचा काही भाग आहे, ज्यांच्या सीमारेषेवरून अमली पदार्थ देशात येतात. या लढाईत स्थानिक राज्य सरकारांना सहभागी करून एकत्रितपणे सामना करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका स्वागतार्ह आहे. अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोने अथक परिश्रम करून एक प्रमाणित मानक प्रणाली विकसित केली आहे. जर मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ जप्त केले असतील, तर ते कुठून आणले जातात, तिथेपर्यंत त्यांचा शोध घेतला जातो. जर कोणी या पदार्थांचे सेवन करताना पकडले गेले, तर हे पदार्थ देशाच्या सीमारेषेच्या आत नेमके कुठून आले, याचा शोध घेतला जातो.

नार्को-गुन्हेगारांवर राष्ट्रीय एकात्मिक डेटाबेस देखील तयार करण्यात आला आहे. आज श्वानपथकही सुरू करण्यात आले असून, भारतीय श्वानांना अमली पदार्थ ओळखण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सागरी मार्गाने होणारी तस्करी रोखणे देखील महत्त्वाची बाब आहे. भारत सरकारच्या संस्थांनी तटरक्षक दल आणि समुद्र किनाऱ्यांवर वसलेल्या राज्यांच्या सहकार्याने गेल्या एका वर्षात मूल्याच्या दृष्टीने जेवढे अमली पदार्थ जप्त केले, त्यापैकी सर्वात जास्त अमली पदार्थ सागरी मार्गाद्वारे जप्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सागरी मार्गावर अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने ४४ देशांबरोबर अमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी वेगवेगळे सामंजस्य करार केले आहेत आणि माहितीची देवाण-घेवाण झाली आहे, हा लढा केंद्र सरकार एकट्याने लढू शकत नाही. राज्यांचा लढाई लढण्याचा वेग जेव्हा केंद्राच्या दुपटीपेक्षा जास्त असतो, तेव्हाच कुठे परिणाम दिसून येतो आणि राज्यदेखील एकटे लढू शकत नाही. आपल्या सर्वांना एकत्र येऊन हा लढा पुढे घेऊन जावे लागेल. आपण सर्व जण ही शपथ घेण्याची गरज आहे. भारताच्या युवा पिढीला अमली पदार्थांपासून पूर्णपणे मुक्त करू आणि एका समृद्ध आणि नव्या भारताच्या निर्मितीमध्ये आपले योगदान देऊ या.