X Close
X
9819022904

विशेष लेख : जे मिळते ते पदरात पाडून घेण्यातच शहाणपण!


Mumbai:

सुरेंद्र हसमनीस

२०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने १२२ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी त्यांचे संख्याबळ १०५ इतके खाली आले आहे. शिवसेनेची अवस्थाही फारशी वेगळी नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने स्वबळावर लढून २८८ पैकी ६३ जागांवर विजय मिळवला होता. यावेळी शिवसेनेनेही अधिक जागा जिंकण्याऐवजी शिवसेनेला केवळ ५७ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. लोकमताचा हा कौल लक्षात न घेता आपण अधिक चोचले करीत बसलो तर पुढच्या निवडणुकीत पक्षाला १५-२० जागाही मिळणे मुश्कील होईल आणि आपल्या पक्षाची अवस्था २०१४च्या निवडणुकीत नवनिर्माण सेनेची झाली तशी झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीनेजिंकलेल्या १०५ जागा आणि आपण जिंकलेल्या ५७ जागा एकत्र केल्या तर सहजपणे पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन होऊ शकते हा अत्यंत साधा आणि सुलभ उपाय होता. पण या पद्धतीने सरकार स्थापन करून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवर दबाव टाकून काही महत्त्वाची खातीही पदरात पाडून घेता आली असती. पण कसलेही कारण नसताना उद्धव ठाकरे यांनी अडवणुकीचे धोरण अवलंबले आहे, त्यामुळे ज्यांनी मते देऊन सत्तेवर आणले ते मतदारही शिवसेनेने चालविलेल्या नाकर्तेपणाला कंटाळले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या अत्यंत प्रगत राज्यात सरकार स्थापन होत नाही, काही झारीतले शुक्राचार्य ते होऊ देत नाहीत हे जाणकार लोकांच्याही लक्षात आले आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची गोष्टच वेगळी होती. एका घावात दोन तुकडे या पद्धतीने राजकारण त्यांनी नेहमी केले. आज ते आपल्यात असते तर कसल्याही भानगडी करू नका, मतदारांचा कौल मान्य करा आणि भारतीय जनता पार्टीबरोबर सरकार स्थापन करून मोकळे व्हा असा सज्जड दमच त्यांनी रोज सकाळी उठल्यापासून मातोश्रीवर डेरा टाकून बसणा-या शिवसेनेच्या नेत्यांना दिला असता. अल्पमतातील सरकारे कुठे स्थापन होतच नाहीत अशातला भाग नाही. कर्नाटकात भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांच्याकडेही पूर्ण बहुमत नाही, पण काठावरच्या बहुमताने त्यांनी सरकार चालविले आहे. हाच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून देवेंद्र फडणवीसही अल्पमतातील सरकार स्थापन करून मोकळे होतील. एकदा सरकार स्थापन झाल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नाराज आमदार नक्कीच त्यांची पाठराखण करतील. मोठय़ा संख्येने निवडून आलेले बंडखोर आमदार हा तर फडणवीस यांच्यासाठी राखीव साठा आहे. हे आमदार कधीही त्यांच्या मदतीस धावून येऊ शकतात.

सरकारला पाठिंबा द्यायचा म्हणजे विधानसभेत उपस्थित राहून सरकारच्या बाजूने निष्ठा दाखविलीच पाहिजे अशातला भाग नाही. फडणवीस विश्वासदर्शक ठराव मांडतील तेव्हा सभागृहात काही महत्त्वाचे कारण दाखवून अनुपस्थित राहण्याची शक्कलही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार लढवू शकतात. सभागृहातील संख्याबळ जेवढे कमी तेवढे ते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी फायदेशीरच ठरेल. गेल्या वेळी ऐन मोक्याच्या क्षणी राष्ट्रवादी काँग्रेस फडणवीस यांच्या पाठीशी उभी राहिली होती. सरकार पडले तर लगेच पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि तो खर्च शासनाला परवडणारा नाही असा सूज्ञ विचार करून शरद पवार यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारची पाठराखण केली होती. पवारांचे राजकारण जगावेगळे असते. त्यांच्या राजकीय खेळीला अधूनमधून सूज्ञ विचार वगैरे लेबले चिकटवली जातात.

ज्यांच्या जास्त जागा त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद वा अन्य कोणतेही पद या न्यायाने १९९० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दुस-या क्रमांकाचा पक्ष असल्याने बाळासाहेब ठाकरे यांनी मनोहर जोशी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली होती. त्यावेळी त्या पदासाठी छगन भुजबळ यांनी ठाम दावेदारी केली होती. आपण ओबीसी नेते असल्याने आपल्यालाच विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात यावे, अशी छगन भुजबळ यांची मागणी होती. पण या मागणीत फारसे तथ्य नव्हते. मनोहर जोशी बाळासाहेबांच्या अधिक विश्वासातील असल्याने बाळासाहेबांनी त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद बहाल केले. पण हेही तितके खरे नाही. १९९० च्या निवडणुकीत ज्या न्यायाने बाळासाहेबांनी मनोहर पंतांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले त्याच न्यायाने पुढील एखाद्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले आणि शिवसेनेकडे जास्त संख्याबळ असेल तर मनोहर जोशी यांना बाळासाहेब मुख्यमंत्रीही करून टाकतील ही छगन भुजबळ यांच्या मनातील खद्खद होती. अखेर ते जास्त काळ वाट पाहू शकले नाहीत. त्यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकून शरद पवार यांचे नेतृत्व मान्य करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पुढे शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना १९९९ साली करताच छगन भुजबळ पवारांबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले.

भुजबळ यांनी आपल्याबरोबर शिवसेनेतील आपले नेतृत्व मान्य करणा-या १८-१९ आमदारांना आपल्या बरोबर काँग्रेसमध्ये आणले. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे संख्याबळ चांगलेच वाढले. हे सगळे जुने अनुभव लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी फारसा काथ्याकूट न करता भारतीय जनता पार्टीबरोबर सरकार बनविले असते, तर ते पक्षाच्या दृष्टीने आणि भवितव्याचाही विचार करता फायद्याचे ठरले असते. देवेंद्र फडणवीस हेच पुढील पाच वर्षेही मुख्यमंत्री राहतील ही भारतीय जनता पार्टीची भूमिका मान्य करून इतर खात्यात ५०-५० टक्के हा फॉर्म्युला राबविला असता तर तेही पक्षाला बळ देणारे ठरले असते. पण तसे न करता खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी ही उक्ती कृतीत उतरून शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी कारण नसताना सत्तेचा खेळ मांडला आणि तोंडघशी पडले. आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद अडीच वर्षासाठी द्या या मागणीवर सेना नेते अडून राहिले. असे अचानकपणे मुख्यमंत्रीपद मिळविणारे बाबासाहेब भोसले हे एकमेव भाग्यवान.

इंदिरा गांधी यांच्या सत्ताकाळात त्या त्यांच्या मनात येईल तो निर्णय घ्यायच्या आणि पुढच्या क्षणाला त्यांची अंमलवजावणीही करायच्या. याच पद्धतीने बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री झाले. एवढे मोठे पद मिळाल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली तेव्हा आभाळातून लोकांच्या डोक्यात गारा पडतात, माझ्या डोक्यावर मुकुट पडला अशी मार्मिक प्रतिक्रिया बाबासाहेबांनी व्यक्त केली होती. असो, जे सहजपणे मिळते आहे ते स्वीकारावे आणि आपण तयार केलेली संभाव्य मंत्र्यांची यादी उद्धव ठाकरे यांनी अमलात आणावी हाच सुयोग्य मार्ग आहे. बाकी नेहमीप्रमाणे भाजपशी भांडाभांडी करायला पुढे चार वर्षे आहेतच की.