X Close
X
9819022904

विद्यापीठाचे सागरी विज्ञान क्षेत्रात एक पाऊल पुढे


mumbai_uni

मुंबई विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सामंजस्य करार

मुंबई : सागरी संशोधन क्षेत्रातील शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियातील ओशियन इन्स्टिटय़ूट यांच्यात शैक्षणिक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे सागरी विज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाचे अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया येथील मा. प्रीमिअर मार्क मॅकगोवन आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी या करारावर सह्या केल्या. या कार्यक्रमासाठी युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया येथील ओशिएन इन्स्टिटय़ूटचे संचालक पीटर वेथ, कमिशनर पीटर बाल्डवीन, डेप्युटी डायरेक्टर जेनिफर मॅथ्यू, काऊन्सल जनरल टोनी हूबर, डायरेक्टर एज्युकेशन साऊथ आशियाचे जमाल कुरैशी यांच्यासह मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख, शैक्षणिक समन्वयक प्रा. विनायक दळवी, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, विविध विद्याशाखेचे अधिष्ठाता आणि सिंधू स्वाध्याय संस्थेचे प्राध्यापक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार पार पडला.

राज्याला लाभलेला ७२० किमी.चा सागरी किनारा या भूभागात रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. त्या तरुणांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला आहे. यामधून निर्माण होणा-या रोजगाराच्या संधीसाठी मुंबई विद्यापीठाने सिंधू स्वाध्याय संस्था स्थापन केली असल्याचे मुबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी सांगितले. सध्याच्या सागरी विज्ञान अभ्यासक्रमांमध्ये आमूलाग्र बदल करून त्यात अभिनव तंत्रज्ञानाचा, प्रगत शैक्षणिक धोरणांचा आणि प्रगत ज्ञानशाखांचा अवलंब करण्यात येणार आहे. जागतिक स्तरावर स्त्रोतांचा वापर झाल्याने झीजही थांबवण्याचा प्रयत्न आहे.

विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचारी सुविधांच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : एकीकडे विज्ञान क्षेत्रात एक पाऊल पुढे टाकणा-या मुंबई विद्यापीठाचे सुरक्षा रक्षकांसह कंत्राटी कर्मचा-यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सुरक्षा रक्षकांना गणवेश तसेच किमान वेतन द्यावे, अशी मागणी नुकत्याच पार पडलेल्या अधिसभेत करण्यात आली. यावरून झालेल्या चर्चेत याबाबतीत विद्यापीठ दुजाभाव करत असल्याचा आरोप अधिसभा सदस्यांनी केला. याचबरोबर सुरक्षा रक्षकांसह विद्यापीठातील ९६८ कंत्राटी कर्मचा-यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

मुंबई विद्यापीठात सुरक्षा रक्षक हे कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांना आठ ते दहा हजार रुपये मासिक वेतन दिले जाते. तसेच कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. या विरोधात कर्मचा-यांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने कर्मचा-यांच्या बाजूने निकाल दिला. यानंतर विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथेही औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने याबाबतीत वेतनवाढीचा निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. मात्र त्याहीनंतर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला.

यावर अधिसभा सदस्य सुप्रिया करंडे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत, या कर्मचा-यांविरोधात न्यायालयात लढा देण्यासाठी प्रशासन लाखो रुपये खर्च करते मात्र त्यांना वेतन देऊ शकत नाही याकडे लक्ष वेधले. याला अधिसभा सदस्य प्रवीण पाटकर यांनीही दुजोरा देत याबाबतीत आता कोणतेही आश्वासन न देता ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. त्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून यावर आता काहीच बोलता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र याबाबत आश्वासन मिळाल्यशिवाय सभा पुढे चालू देणार नाही, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली.

याचबरोबर विद्यापीठातील इतर कंत्राटी कर्मचा-यांबाबतही सकारात्मक विचार करावा, असा आग्रह धरला. यानंतर कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांनी याबाबत येत्या १५ दिवसांत वित्त समितीची बैठक होईल आणि त्यानंतर या महिन्याच्या अखेरीस व्यवस्थापन परिषदेची बैठक घेऊन योग्य तो विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. यानंतर सभा पुढे सुरू झाली.

(PRAHAAR)