X Close
X
9819022904

मालमत्ता कर वसुलीत घट


Mumbai:

दहा महिन्यांत केवळ १५ टक्के वसुली

मुंबई : जकात नाके बंद झाल्यापासून मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोतच बंद झाले. त्यात सध्या असलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीचा फटकाही मुंबई महापालिकेला बसत आहे. त्यात महापालिकेला उत्पन्नांचे स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची चिंता भेडसावत आहे. यंदा ३५ ते ४० टक्के कर वसूल होईल, असे महापालिकेला अपेक्षित होते. मात्र, दहा महिन्यांत केवळ १५ टक्केच वसुली झाल्याने प्रशासनाची आर्थिक चिंता वाढली आहे.

महापालिकेला मालमत्ता कर, जीएसटी, विकास नियोजन विभाग आदी इतर स्त्रोतांपासून महसूल मिळतो. महसुलातून मिळणा-या उत्पन्नातून प्रशासनाचा आर्थिक गाडा चालतो. त्यापैकी मालमता कर हा महत्त्वाचा मानला जातो. सन २०१९-२० मध्ये महापालिकेला मालमत्ता करातून ५२०६ कोटींचा महसूल मिळाला होता.

मात्र, देशातील आर्थिक मंदीच्या सावटामुळे मालमत्ता करात घट होईल, अशी अपेक्षा करत प्रशासनाने सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कर ५०१६ कोटी धरला. त्यानुसार दहा महिन्यांत मालमत्ता कर ३५ ते ४० टक्के वसूल होणे अपेक्षित असताना केवळ १५ टक्के कर वसूल झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अंदाजित ३३४ कोटीच जमा झाल्याचे समजते. मालमत्ता कराची वसुली कमी झाल्याने संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्त डॉ. संगीता हसनाळे यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र दिले असून चिंता व्यक्त केल्याचे समजते. तसेच ३१ मार्च २०२० पर्यंत अपेक्षित महसूल कमी झाल्यास महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे गणित बिघडले जाण्याची भीती अधिका-यांकडून व्यक्त करण्यात आली.

५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना सत्ताधा-यांनी मालमत्ता करात सवलत जाहीर केली. शासनाने तसे परिपत्रक काढले. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत मालमत्ता करांची देयके काढलेलीच नाहीत. तर प्रशासनानेही प्रत्येक घरामागे मालमत्ता कर वसुलीचे नवे धोरण आखले आहे. या दोन्ही कारणांमुळे मालमत्ता करांची देयकेच काढली गेली नाहीत. त्यामुळे मालमत्ता कराची वसुली झालेली नाही. पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन याला जबाबदार आहे. प्रशासनाचा आर्थिक डोलारा कोसळण्यापूर्वीच देयके काढून मालमत्ता कर वसूल करावा, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे.

महापालिकेचा अपेक्षित महसूल
>> जीएसटी – ९०७३.२८ कोटी रुपये
>> मालमत्ता कर – ५०१६.१९ कोटी रुपये
>> विकास नियोजन विभाग – ३४५३.६४ कोटी रुपये
>> इतर स्त्रोतांपासून मिळणारा महसूल – ७४४०.७१ कोटी रुपये

५०० चौ. फुटांची सवलत वादाच्या भोव-यात

महापालिकेने ५०० चौरस फुटांच्या आतील घरांना मालमत्ता करमाफी जाहीर केली आहे. त्यानंतर कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करणे, खत निर्मिती प्रकल्प राबवणे, आदींची अंमलबजावणी करणा-या सोसायटय़ांना मालमत्ता करात १८ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. वर्षा जलसंचयन करणा-या सोसायटय़ांनाही करात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, ५०० चौरस फुटांच्या घरांच्या मालमत्ता कराच्या देयकांमधील सर्वसाधारण कर वगळता उर्वरित कराची रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ५०० चौरस फुटांच्या आतील घरांच्या मालमत्ता करांची देयके वादात सापडली आहेत. कर सवलतींबाबत स्पष्टता नसल्याने कराची वसूल योग्य होत नाही, असे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.