प्रत्येक राज्यातील भ्रष्टाचारमुक्त समाज हा त्या राज्याची अगदी जलद गतीने प्रगती करू शकतो. तेव्हा स्वच्छ कारभार आणि गतिमान प्रशासन होण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार होणे आवश्यक आहे, तरच देशात भ्रष्टाचारमुक्त कारभार होईल. प्रत्येक प्रकल्प राबविताना मुक्त कारभार चालला पाहिजे. एक वेळ कोणत्याही कार्यालयात गेल्यावर एखाद्या सफेद कपडे घालणाऱ्या पट्टेवाल्याला बाजूच्या कॅन्टिनमध्ये नेऊन चहा दिला की आपले काम झाले, असेच समजा. तसा त्याचा रुबाबही होता, असे करत करत चिरीमिरीचे व्यवहार कोटीत केव्हा गेले ते समजले सुद्धा नाही. यात अनेक मोठे मासे गळाला लागले. मात्र पुढे काय झाले याचे उत्तर मात्र गुलदस्त्यात राहिले. तरी अधूनमधून वर्तमान पत्रात वाचायला मिळते अमुक एका व्यक्तीला तमुक रुपयाची लाच घेताना रंगेहात पकडले. पुढे काय? तर म्हणे अधिक चौकशी चालू आहे. त्यामुळे नवीन वर्षामध्ये मी कामाच्या व्यतिरिक्त पैसा देणार किंवा घेणार नाही, असे आपण वचनबद्ध होऊया.

अलीकडच्या काळात लहान माशापेक्षा गलेलठ्ठ मासेच जास्त प्रमाणात आढळलेले दिसतात. बऱ्याच ठिकाणी अशा माशांना रंगेहात कसे पकडले. त्याचे अतिशय रंगतदार वर्णन दुसऱ्या दिवशी वर्तमान पत्रात वाचायला मिळते. नंतर पुढे काय होते याचापण वाचक वर्गाला इतिहास सांगितला पाहिजे. केवळ सापळा रचून व पंचनामा करून उपयोग नाही, तर त्या सापळा पंचनाम्याची कायदेशीरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शक कारभार हे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आहे. तेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे सुद्धा ध्येय आहे. तेव्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नि:पक्षपातीपणे प्रतिबंध करावा.

जर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली असेल, तर त्याचा सोक्षमोक्ष कसा लावला जातो, हे देशातील सर्वसाधारण जनतेला समजले पाहिजे. बरेच गलेलठ्ठ भ्रष्टाचाराच्या गळाला लागले. मात्र पक्षप्रवेशानंतर कसे शुद्ध होतात याचा पण आदर्श घेतला पाहिजे. असे जर चालले, तर तरुण पिढी कोणाचा आदर्श घेणार? हा खरा प्रश्न आहे. तेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपले मुलभूत अधिकार मिळालेच पाहिजे. देशातील गरिबातील गरिबाला शिक्षण घेता आले पाहिजे. त्याच प्रमाणे सुशिक्षित बेकारांना नोकरी मिळेपर्यंत महागाईच्या निर्देशांकाप्रमाणे बेकारी भत्ता नियमित महिन्याला मिळायला हवा. म्हणजे कोणत्याही वाईट मार्गाचा तो अवलंब करणार नाही. सध्या देशात सुशिक्षित बेकारांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने व त्यांना रोजगार मिळत नसल्यामुळे लोक गैरमार्गाने पैसा कमावत आहेत. त्याचप्रमाणे एकदा पैशाची लालूच लागली की वाईट गोष्टी सुचतात. यातून बरीच माया मिळविली जाते. मात्र यातून खरे सुख मिळणार नाही. यात समाजाचे एक प्रकारे शोषण होते. दाम दिला, तर काम होते. असे चित्र दिसते. यातून कारभार पारदर्शक चालणार नाही.

पाहा ना, सध्या अनेक ठिकाणी दिवसाढवळ्या लुटमारीचे प्रकार होताना दिसतात. याचे पण उत्तर शोधायला हवे; परंतु याचे उत्तर कोण शोधणार? हा खरा प्रश्न आहे. तरी पण देशातील वाढती बेकारी याला कारण आहे. रिकाम्या हातांना काम नाही त्यामुळे तरुण पिढी बिनधास्तपणे घरफोडी तसेच चोऱ्या करताना दिसतात. मनुष्य चालताना किंवा गाडीने प्रवास करताना नकळत त्याच्या गळ्यातील चैन किंवा मंगळसूत्र कसे उडवतात, ते त्यांनाच माहीत. इतकेच नव्हे, तर समोर त्यांना दाखवून टू व्हीलरने धूम ठोकतात. तशी खाकी वर्दी सोडा सीसीटीव्हीची करडी नजर असते. मात्र तोंडावरती कपडा व गाडीचा नंबर दिसत नसल्याने ते सहीसलामत सुटतात. मात्र पुढे काय होते हे पण जनतेला कळायला हवे. म्हणजे खाकीचा दरारा लोकांना समजेल.

दर वर्षी नवीन वर्ष येते आणि जाते. पहिल्या दिवशी ‘वेलकम’ केले जाते, तर वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ‘गुड बाय’ केला जातो. तेव्हा जशी आपली सर्वांची जबाबदारी आहे, तशीच देशातील भ्रष्टाचार नाहीसा कसा करता येईल, त्यावर योग्यती कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. म्हणजे दुसरी व्यक्ती भ्रष्टाचार करताना सात वेळा विचार करेल. या वर्षातील दुसरा महिना चालू झाला आहे. सध्या अंमलबजावणी संचालनालय अधिक जलद गतीने काम करीत आहे. त्यांनी पण नि:पक्षपातीपणे काम करणे आवश्यक आहे, तरच स्वच्छ कारभार भ्रष्टाचारमुक्त राज्य होण्याला मदत होईल.

प्रत्येक शासकीय कामामध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. यासाठी सुशिक्षितांना योग्य किमान वेतन देणारा रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. रोजगार नसल्यामुळे तरुण पिढी कमिशनच्या मागे लागतात. काही ठिकाणी, तर अगदी कलरमध्ये जाहिरात दाखवून पैसा लुटला जातो. नंतर त्यांच्या लक्षात येते की, आपली फसवणूक झाली आहे. त्यावेळी वेळ निघून गेलेली असते, असे होऊ नये म्हणून सुशिक्षितांना योग्य मोबदला देणारा रोजगार मिळाला पाहिजे. अलीकडच्या दोन दशकांत ज्याप्रमाणात भरती व्हायला हवी होती त्या प्रमाणात झालेली नाही. झाली तरी त्यांना निवृत्ती वेतन नाही. हल्ली तर बऱ्याच ठिकाणी हंगामी भरती केली जाते; परंतु त्यांचे भवितव्य काय? त्याचे उत्तर अजूनही मिळालेले नाही त्यामुळे आर्थिक टंचाईमुळे अशा मार्गाचा अवलंब केला जातो.

यासाठी प्रत्येक राज्यातील जिल्ह्यामध्ये सुशिक्षितांची नोंदणी करावी लागेल. त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांना रोजगार द्यायला हवा. जर रोजगार देता येत नसेल, तर रोजगार देईपर्यंत त्यांना महागाईच्या निर्देशांकानुसार त्यांना बेकारी भत्ता दरमहिना नियमित दिला गेला पाहिजे. जर त्यांच्या मुलभूत गरजा भागत असतील, तर अशा मार्गाला लोक जाणार नाहीत. यासाठी सरकारला योग्य प्रकारे नियोजन करून त्यांना आर्थिक लाभ देता आले पाहिजेत. तेव्हा आपले तसेच देशाचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी देशातील नागरिकांना किमान वेतन दिले गेले पाहिजे. म्हणजे ते आपल्या गरजा प्राधान्य क्रमानुसार सोडवू शकतात. तेव्हा आपल्या भारत देशाचा स्वच्छ व गतिमान कारभार चालण्यासाठी ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ होणे आवश्यक आहे.

-रवींद्र तांबे