X Close
X
9819022904

देशाच्या प्रमुख तपास संस्थेलाच नाही घटनात्मक पाठिंबा!


Mumbai:

६ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सीबीआयचा स्थापना ठराव घटनाबाह्य असल्याचे सांगत रद्दबातल केला. एखाद्या उच्च न्यायालयाने एखादी संघटना किंवा विधेयक घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला, तर तो राष्ट्राला लागू होत असतो. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्र सरकारला जोरदार झटका होता.

सीबीआय या संघटनेचे फक्त नाव काढले तरी भ्रष्ट, दहशतवादी आणि गुन्हेगारांच्या उरात धडकी भरते. ही संघटना भारतात नसून ती अमेरिकेत आहे. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन हे तिचे नाव. मात्र, याच नावाची एक संघटना आमच्या देशात आहे पण या दोन्हींमधील साम्य येथेच संपते. सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन असे नाव धारण करणारी ही तपास संस्था सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुली आहे, अशी टीका कायम होत राहिली आहे. विरोधी पक्षांमध्ये घबराट निर्माण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष तिचा उपयोग करतो, असे आरोप तिच्यावर होतच राहतात.

वस्तुत: सीबीआयची स्थिती शरपंजरी पडलेल्या भीष्मासारखी आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे ती अजूनही कार्यरत आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या सहा वर्षापूर्वीच्या आदेशामुळे सीबीआय मृत्यूच्या कडय़ावर पोहोचली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही संघटना कशीबशी काम करत आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्र सरकारला जोरदार झटका होता, ज्याने हजारो प्रकरणे सीबीआयकडे तपासासाठी दिली होती आणि बहुतेक सर्वाना शिक्षा होईल, असे पाहिले होते. केंद्राने ताबडतोब माजी अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांना तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्याकडे पाठवले. न्यायालय सुट्टीमुळे बंद असल्याने, वहानवटी यांनी सरन्यायाधीशांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. न्यायमूर्ती सदाशिवम यांनी प्रकरणाची तीव्रता जाणून आपल्या निवासस्थानी सुनावणी घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. आता या घटनेला सहा वर्षे लोटली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे सीबीआय अजून जिवंत आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक वरिष्ठ सीबीआय अधिका-यांमध्ये झालेली बाचाबाची आणि अनेक राज्य सरकारांनी राज्यातील सीबीआयला प्रवेश रोखण्याचे केलेले ठराव केंद्रीय तपास संस्थेचा पाया किती ठिसूळ आहे, हेच दाखवतात. नुकतेच, सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी मानले जाणारे अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. काही अधिका-यांना लाच घेताना पकडण्यात आले आणि जे पथक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत होते, त्याची अचानक मध्यरात्री बदली करण्यात आली. या सर्व घटनांमुळे सीबीआयची प्रतिमा डागाळली आहे. सत्ताधारी पक्ष सीबीआयचा वापर विरोधी पक्षांविरोधात शस्त्र म्हणून करत असून हा एक निकष बनला आहे आणि वेळोवेळी न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे. सीबीआयचा इतिहास येथे सांगण्यासारखा आहे. दुस-या जागतिक महायुद्धाच्या काळात, ब्रिटिश राज्यात विशेष पोलीस आस्थापना स्थापन करण्याबाबत एक विशेष अध्यादेश काढला, जी नंतर सीबीआय बनली. १९४६ मध्ये, दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा या विशेष अध्यादेशाच्या जागी आणण्यात आला. सुरुवातीला, एसपीई पेयजल पुरवठा खात्यातील भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी प्रकरणांचा तपास करण्यापुरता मर्यादित होता; नंतर एसपीईची व्याप्ती वाढवून सर्व सरकारी विभाग आणि भारताचे सर्व केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला.

१९६३ मध्ये, गृह मंत्रालयाने एक ठराव केला आणि त्याची परिणीती सीबीआयच्या स्थापनेत झाली. डीपीएसई कायद्याचा परिच्छेद ६ असे म्हणतो की, एखाद्या राज्यात सीबीआयला तपास करायचा असेल, तर त्या राज्याची संमती गरजेची आहे. केंद्रशासित प्रदेशात आणि केंद्र सरकारी विभागांत सीबीआय तपास करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करू शकते. मात्र संबंधित राज्यात तपास करायचा असेल तर त्या राज्याची अनुमती आवश्यक आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालयाचा १९६३ मध्ये केलेला ठराव घटनाबाह्य ठरवला आहे. यासाठी कारण हे देण्यात आले की, ठराव केंद्रीय विधेयकाने किंवा राष्ट्रपतींच्या आदेशाने केलेला नाही. असे म्हणताना, १९४६ चा डीपीएसई कायदा अवैध आहे, असे उच्च न्यायालयाने जाहीर केलेले नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीबीआय डीपीएसई कायद्याचा भाग नाही आणि म्हणून डीपीएसईअंतर्गत स्थापन केलेले पोलीस दल म्हणून विचार करता येणार नाही.

सीबीआयची स्थापना करणारा १९६३ चा ठराव हा तर तात्पुरत्या आधारावर होता. सीबीआयच्या स्थापनेबाबत कायदा करेपर्यंत हा ठराव विशिष्ट निबंर्धासह लागू राहील, असे त्यात स्पष्ट केले होते. २०१७ मध्ये, एका संसदीय समितीने हा संभ्रम दूर करण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची सूचना केली होती. केवळ सीबीआयकडे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि दहशतवाद तसेच माफिया यांच्याशी संबंधित गुन्हे तपासण्यासाठी लागणारे तज्ज्ञ कौशल्य आहे. परंतु, तपास संस्थेकडे अधिकार डीपीएसई कायद्यांतर्गत असलेले अधिकार मर्यादित आहेत. विशेष कायद्याच्या माध्यमातून सीबीआयला स्वायत्त संस्था केले जावे, असे संसदीय समितीने सुचवले होते. याला उत्तर देताना, कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने म्हटले की, असे विशेष कायदे करण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक आदेश आणि पोलीस हे राज्यांच्या अखत्यारीत असल्याने, संसद असा कायदा मंजूर करू शकत नाही. त्यांनी असेही म्हटले की, असा कायदा हा घटनेला धोका ठरेल. संसदीय समितीने यावर असे सांगितले की, या सर्व शंकांचे अहवालात निराकरण केले असून सीबीआयसाठी विशेष कायद्याच्या महत्त्वावर जोर दिला.