X Close
X
9819022904

अग्रलेख : विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षितच व्हावी..!


Mumbai:

महाराष्ट्रातील बहुतांश शाळांचे दिवाळीच्या सुट्टीनंतरचे सत्र येत्या चार दिवसांत सुरू होत आहे. राज्यभरातील सर्वच माध्यमांच्या खासगी वा शासकीय शाळा, कॉलेज मध्ये ये-जा करणा-या जवळपास अध्र्या अधिक विद्यार्थ्यांना खासगी वाहतूक वा शाळेने नियमित केलेल्या वाहतूक साधनांचा आधार घ्यावा लागतो. शाळेसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बसमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा गत काही वर्षात ऐरणीवर आली होती. स्कूल बसमध्ये छोटय़ा मुलांचे केले जाणारे लैंगिक शोषण, अपघात, ड्रायव्हरशिवाय मदतनीस नसल्याने मुलांमध्ये होणारी भांडणे, ड्रायव्हरकडून देण्यात येणारा खाऊ, व्यसनी ड्रायव्हरमुळे होणारे अपघात, सहा आसनी रिक्षा वा व्हॅनमध्ये कोंबलेले प्रमाणाबाहेर विद्यार्थी अशा अनेक कारणाने स्कूल बसची सुरक्षा, परवाने चर्चेत आले होते. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये नव्या नियमांद्वारे शालेय बस १३ आसनीच असावी, ही अट घातली आहे. असे असले तरी राज्यात आजही २०१२च्या महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियमानुसार रिक्षा वा १३ पेक्षा कमी आसनाच्या वाहनांनाही शालेय बस म्हणून परवानगी देण्यात येत आहे.

या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असल्याने, केंद्राचा सुधारित कायदा अस्तित्वात असताना राज्य सरकार जुन्या नियमाच्या आधारे अस्तित्वात नसलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करू शकते, असा सवाल करीत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेचा वेळोवेळी समाचार घेतला आहे. अद्याप राज्याच्या कायदा विधेयकावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहोर उमटलेली नसल्याने सद्यस्थितीत केंद्राच्या कायद्याचीच अंमलबजावणी करावी, असे न्यायालयाने सरकारला यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. नुकतेच पुन्हा एकदा न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कायद्याला बाजूला सारत ६ ते १२ आसनी रिक्षा वा सात आसनी वाहनांना शालेय बस म्हणून परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यावर निमुळते रस्ते आणि गल्ल्यांमुळे ही परवानगी देण्यात आल्याचे तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वादाशी हा मुद्दा संबंधित असल्याने महाधिवक्त्यांना त्यावर युक्तिवाद करायचा असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. मात्र निमुळते रस्ते आणि गल्ल्यांचा दाखला देऊन तसेच शालेय बसचालकांच्या हिताचा विचार करून १२ आसनापर्यंतच्या वाहनांचा शालेय बस म्हणून आग्रह न धरण्याचे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.

केंद्र सरकारचा नियम असताना तोच लागू होणार हे स्पष्ट असताना सरकार स्वत:चा नियम लागू करण्याचा विचार कसा करू शकते, असा सवालही न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारला स्कूल बसच्या नियमावलीत पुन्हा एकदा बदल करावा लागेल हे स्पष्ट होते आहे. नुकत्याच शाळा सुरू झाल्या आहेत. रस्त्याने जाता-येतांना शाळेच्या गणवेशातील मुलांची वर्दळ दृष्टीस पडते. बालवर्गापासून तर अगदी पदवी शिक्षण घेत असणा-या विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वजण शाळा-कॉलेजात जाण्या-येण्यासाठी बहुतेक करून स्कूल बस अथवा रिक्षाचा वापर करतात. दुर्दैवाने ब-याचदा अशा रिक्षा अथवा स्कूल बसला अपघात होऊन विद्यार्थी गंभीर जखमी होतात, तर काहींना आपले प्राणदेखील गमवावे लागल्याच्या घटना ऐकिवात आहेत. २०१२च्या महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियमातील कलमानुसार पालक आणि शाळा, तसेच स्कूल बस सेवा देणा-या संस्थांना अनेक नियम बंधनकारक केले आहेत. त्यानुसार, विद्यार्थ्यांची ने-आण करणा-या स्कूल बस अथवा रिक्षाचा चालक प्रशिक्षित आणि परवानाधारक असावा.

पालकांनी रिक्षाचालक आणि बसचालकाचे नाव, पत्ता आणि मोबाईल नंबर इ. आवश्यक माहिती जवळ ठेवावी. चालक मद्यपान करून वाहन चालवत असेल तर त्याला वेळीच रोखावे आणि संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करावी. क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवू नयेत. दाटीवाटी करून विद्यार्थ्यांना बसवू नये. विद्यार्थ्यांची ने-आण करणा-या वाहनांची शासकीय यंत्रणेकडे नोंद करणे अनिवार्य करावे. अशा वाहनांची शासनाच्या संबंधित खात्याकडून वेळोवेळी तपासणी करणे बंधनकारक करावे. रिक्षाच्या उजव्या बाजूला लोखंडी पट्टी लावावी तसेच स्कूल बसच्या खिडक्यांना जाळ्या बसविणे सक्तीचे करावे. मुलांना बसमध्ये चढण्या-उतरविण्याकरिता चालकाव्यतिरिक्त एका मदतनीसाचीही व्यवस्था करावी. शाळा व्यवस्थापनाच्या मालकीची आणि केवळ स्कूल बस म्हणूनच वापरण्यात येणारी वाहने त्यांच्या सुरुवातीच्या नोंदणी दिनांकापासून वीस वर्षापेक्षा अधिक जुनी असता कामा नयेत. प्रथमोपचार संचामध्ये आवश्यक सर्व प्रथमोपचार साहित्य व औषधे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर संस्थेने प्रमाणित केलेली ५ किलोग्रॅम वजनाची एबीसी प्रकारातील दोन अग्निशमन यंत्रे बसविणे गरजेचे आहे.

शालेय बसवर कोणत्याही प्रकारची व्यावसायिक जाहिरात असू नये. शालेय बसमध्ये प्रशिक्षित चालक, एक पुरुष व एक महिला परिचर असावेत. हे कर्मचारी विद्यार्थी बसमध्ये चढउतार करताना त्यांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देतील. वाहतुकीच्या कोणत्याही गुन्ह्यांसाठी त्यास दंड झालेला नसावा. वाहतुकीचा परवाना, बिल्ला इत्यादी सर्व कागदपत्रे आवश्यक. कर्मचा-यांनी विद्यार्थ्यांना कोणतेही खाद्यपदार्थ अथवा पेय देऊ नये. बसथांब्यावर अधिकृत व्यक्ती हजर नसल्यास विद्यार्थ्यांस शाळेत परत आणावे, नंतर पालकांना बोलवून त्यांच्याकडे सोपवावे. स्कूल बससाठी विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क आकारावे, याचा निर्णय त्या-त्या कंत्राटदाराने शाळेकडे सादर केलेल्या जोडपत्रात नमूद केलेला असावा. त्यानुसारच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. स्कूल बस धोरणानुसार सर्व बसेसची यांत्रिक व इतर स्थिती उत्तम असावी. शालेय बस नियम व विनियम २०१० अंतर्गत विहित प्राधिकरणाने स्थिती प्रमाणित केलेली असणे बंधनकारक. या बसेस पिवळ्या रंगाच्या असतील, तसेच बसेसच्या पुढे व मागे शालेय बस असे ठळक अक्षरात लिहिलेले असावे.

प्रत्येक बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, वर्ग, रक्तगट, बसमध्ये चढण्याचे व उतरण्याचे ठिकाण दर्शविणारे विवरणपत्रक उपलब्ध असावे. त्याचप्रमाणे या पत्रात बसचा सुरुवात व शेवटपर्यंतचा मार्गही नमूद असावा. मुख्य म्हणजे, बसेसचे मार्ग शाळांकडून निश्चित करण्यात यावेत. मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात बसची कमाल वेगमर्यादा ताशी ४० कि.मी., तर इतर महापालिका क्षेत्रात ताशी ५० कि.मी. निश्चित करण्यात आली आहे. अशा अनेक नियमांचे पालन बंधनकारक केले असले तरी यातील किती नियम पाळले जातात याविषयी पालकही अनभिज्ञच असतात. स्कूल बसशिवाय जे विद्यार्थी रिक्षाचा वापर करतात, त्या रिक्षावाल्यांकडून वरील नियमांचे पालन कसे होणार याचा विचारही शाळा वा पालकांकडून केला जात नाही. अनेकदा ओव्हर फ्लो विद्यार्थ्यांमुळे वाहन एका बाजूला कलते, वळणावर बॅलन्स सांभाळता न आल्याने रिक्षा पलटी होतात, तर ट्रॅफिकमधून कल्टी मारण्याच्या खास रिक्षा स्टाईलनेही अपघात होतात. या सर्वाला जबाबदार कोण? राज्य सरकारने केंद्राने घालून दिलेल्या स्कूल बस नियमांचा आणि सुधारित कायद्याचा अवलंब केला तर किमान घरातून शाळेत आणि शाळेतून घरी परतणारे किलबिलणारे कोवळे जीव सुरक्षितपणे आपले बालपण जपतील आणि पालकही निश्चिंतपणाने आपल्या नोक-या सांभाळू शकतील.