X Close
X
9819022904

अग्रलेख : भय इथले संपत नाही..!


Mumbai:

हैदराबादमध्ये एका २७ वर्षीय महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार केल्यानंतर तिला जाळून मारण्यात आले. चार दिवसांपूर्वी घडलेल्या या क्रूर घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. दिल्ली आणि कापेर्डीतील ‘निर्भया’ला समाजमन अद्याप विसरलेले नाही. या दोन्ही क्रूर घटनेतील आरोपींना अद्यापही फाशीची शिक्षा सुनावलेली नाही, असे असतानाच फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात दर पाच महिलांपैकी एका महिलेला अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षितेवर प्रश्न निर्माण झाले आहे. महिलांच्या सुरक्षितेसाठी प्रशासनावर अवलंबून राहण्यापेक्षा घरातील पुरुषांना महिलांसोबत कशी वर्तणूक असावी याचे शिक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले आहे. तर डॉक्टर महिलेवर बलात्कार केल्यानंतर तिची जाळून हत्या केल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला असून, प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात हलगर्जी केल्याचा ठपका ठेवत सायबराबादच्या पोलीस आयुक्तांनी एका पोलीस उपनिरीक्षकासह तिघांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

पोलिसांनी हलगर्जी केल्याचा आरोप पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केला होता. पोलिसांनी तत्काळ पावले उचलली असती, तर कदाचित पीडितेचा जीव वाचवता आला असता, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे, तर यातील चार आरोपींपैकी एकाच्या आईने आपल्या दोषी मुलालाही जाळून मारण्यात यावे असे म्हणत पीडितेची बाजू घेतली आहे. या घटनेनंतर तमिळ, तेलुगू आणि हिंदी, मराठीतील कलाकारांनीच नव्हे, तर क्रिकेटर्सनीही याचा निषेध केला आहे. आरोपींना त्वरित फाशीच मिळावी, असे म्हणत नेटक-यांनीही रान पेटवले आहे. काहींनी या घटनेला जातीयतेचा रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. एकंदरच देशभरात दर दिवशी महिला अधिकच असुरक्षित आणि हरतऱ्हेने अपमानितच होत आहेत. घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांतही २०१५ पासून कमालीची वाढ झालेली दिसते, तर गुन्ह्याच्या क्रूरतेतही माणुसकीच्या सीमारेषा ओलांडलेल्या दिसतात. हैदराबादमध्ये ज्या परिसरात ही घटना घडली त्याच परिसरात अशाप्रकारे जाळण्यात आलेले काही मानवी अंशही सापडल्याने यापूर्वीही अशाप्रकारे आणखी कोणा पीडितेला मृत्यूला सामोरे जावे लागले असेल का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. नेहमीप्रमाणे पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून घेण्यासाठी केलेली टाळाटाळ आणि राजकीय नेत्यांची अर्थहीन वाचाळता या प्रकरणांतही दिसून आली.

२०१६ मधील एका अहवालानुसार, राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये ३२ लाख ३८ हजार ४६५ खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण ९३.४ टक्के आहे. महिलांवरील सर्वाधिक ५ हजार ११८ अत्याचारांच्या घटना मुंबई शहरात नोंदवण्यात आल्या आहेत. बलात्कार, अपहरण, हुंडाबळी, विनयभंग, लैंगिक छळ, मुलींची तस्करी, हुंडय़ासाठी खून, खुनाचा प्रयत्न, महिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आदी गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे आणि ती होतच राहिली आहे. २०१६ मध्ये महिला अत्याचाराच्या ३१ हजार २७५ घटना घडल्या होत्या. २०१५ मध्ये ही संख्या ३१ हजार १२६ होती. कायदा व सुव्यवस्थेच्या चर्चेला आजवर राजकीय नेत्यांनी सोयीस्कररीत्या बगल दिली आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचा दावा करणा-या सरकारला महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात अपयश आले आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. जगभरातला महिलांसाठी असुरक्षित असणारा देश म्हणून भारत ओळखला जाईल, असे वातावरण सध्या देशांत अनुभवायला मिळत आहे.

देशभरात महिला अत्याचार, सामूहिक बलात्काराच्या सर्वाधिक घटना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात घडल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे विभागाची आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रासह देशभरात महिला सुरक्षेसाठी अनेक प्रकारच्या यंत्रणा राबवल्या जात असल्या तरी कायद्याचा विलंब आणि शिक्षा होण्यापेक्षा ती माफ होणे वा अपेक्षित शिक्षा न मिळणे, साक्षीदार फुटणे, दबावाने पीडितेवरच प्राणघातक हल्ला होणे, तिला तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणणे, समाजातून-गावातून बहिष्कृत करणे अशा अनेक मार्गाचे काटे महिलांच्या पुढय़ात हमखास येत असल्याने महिलांना आपल्यावरील अत्याचाराचा न्याय मिळेलच याची खात्री नाही. २०१६ मध्ये नोंदल्या गेलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात जवळपास एक लाख महिला अत्याचाराच्या घटनांची नोंद झाली होती. ही आकडेवारी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आकडेवारीनंतर दोन नंबरची आकडेवारी होती. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारचा अन्याय एकतर महिलांना वा बालकांना सहन करावाच लागतो. विशाखा आदेशाची दिशा देणा-या राजस्थानच्या महत्त्वूपर्व निकालानंतरही २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत राजस्थानमध्येही महिला अत्याचाराच्या घटनेत ३० टक्के इतकी वाढ नोंदण्यात आली आहे.

आता राजस्थान पोलीस आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून राजस्थान सरकारने महिला अत्याचाराच्या घटनांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्रपणे तपास यंत्रणा राबवण्याचे ठरवले आहे. दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरात दर दिवशी कमीत कमी पाच महिला अत्याचाराला सामो-या जात आहेत. यावर उपाय म्हणून संपूर्ण दिल्ली शहरांत जवळपास ३ लाख इतके सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, पण म्हणून अत्याचाराच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत. १२ वर्षाच्या बलिकेवर लैंगिक अत्याचार करणा-या नराधमाला फाशीची शिक्षा सुनावणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले होते. २०१७ मध्ये मध्य प्रदेशच्या या निर्णयामुळे नराधमांवर जरब बसेल अशी आशा होती, मात्र आपण केलेल्या क्रौर्याचा पुरावा देण्यासाठी आणि आपल्याला ओळखण्यासाठी पीडितेला जिवंतच ठेवायचे नाही, असा चंग बांधूनच जणू क्रूरकर्मा असे निंदनीय कृत्य उजळमाथ्याने करताना पदोपदी आणि सर्वत्रच दिसत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने आजवर ट्रॅकिंग सेफ्टी अ‍ॅप्सची निर्मिती, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पीडितांच्या उपचार, मदतीसाठी निर्भया निधीची तरतूद आदी अनेक योजना राबवल्या आहेत. तरीही राज्यात महिलांसाठी निर्भयतेचे वातावरण देण्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अपुरी आहे, हे मान्य करावेच लागेल. नूतन सरकारने याबाबत अधिक संवेदनशीलतेने आणि सजगतेने कायदा कडक करावेत. महिला अत्याचाराच्या घटना तपासण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा उभी करावी, ज्यामुळे पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना न्याय तर मिळेलच शिवाय कायद्याच्या त्वरित आणि कडक अंमलबजावणीमुळे पुढच्यास शहाणपण येईल. महिलांवर अत्याचार करणा-यांना जाहीरपणे शिक्षा देण्याची तरतूद नव्याने कायद्यात समाविष्ट करण्यात यावी, तरच ख-या अर्थाने हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा अभिमानाने मिरवू शकेल. अन्यथा महिलांना महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात वावरताना ‘भय इथले संपत नाही..’ असाच अनुभव आणि हेच वास्तव भेडसावत राहणार हे नक्की.