X Close
X
9819022904

खड्ड्यांतून जातो मृत्यूचा नवा मार्ग..!


khadde-1
मुंबईतील खड्ड्यांनी मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचे धिंडवडे काढले आहेत. महापौरांनी मात्र नेहमीप्रमाणे आपली जबाबदारी झटकून सरकारवर आगपाखड केली.

मुंबईतले सर्वच रस्ते महापालिकेचे नसून, काही एमएमआरडीए आणि पीडब्ल्यूडीचे असल्याचा महापौरांचा दावा आहे. तरी सुद्धा महापालिकेच्या वतीने हे खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू असल्याचे महापौरांचे म्हणणे आहे. महापौर आणि सत्ताधा-यांना मुंबईकरांबद्दल असलेला हा कळवळा पाहून एखाद्याचे मन खरंच गदगदून येईल. ४८ तासांत मुंबईतील खड्डे बुजविण्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले होते. ते पूर्ण करता आले नाहीच. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे परिसर, भिवंडी, नवी मुंबई परिसरातील रस्त्यांची अवस्था तर यापेक्षा गंभीर आहे.

गेल्या काही दिवसांत कल्याण आणि परिसरातील खड्डय़ांमुळे अनेक अपघात झाल्याचे दिसून येत आहेत. या वर्षी पावसाळ्याला सुरुवात झाल्यानंतर कल्याणमधील खड्डय़ांमुळे पाच जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. आता आणखी किती जीव गेल्यानंतर सरकारला जाग येणार आहे? मुंबई-गोवा महामार्गाची तर चाळणच झाली आहे. गतवर्षी ‘सोनू, तुझा बीएमसीवर भरवसा नाय काय?’ या उपहासात्मक गाण्याला केवळ मुंबईतच नव्हे, तर सर्वत्र उत्स्फूर्त दाद मिळाली. आता त्यात थोडा बदल करून ‘सोनू, तुझा सरकारवर भरवसा नाय काय?’ असे विचारायला हवे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना मुंबईचे शांघाय किंवा सिंगापूर करू अशा वल्गना सातत्याने केल्या जात होत्या; परंतु काही नागरी सुविधा वगळता या शहराच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जात सुधारणा घडण्याच्या दृष्टीने काही घडले नाही. मुंबईकरांच्या दुस्थितीत बदल झालेला नाही.

आता केंद्रात व राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबई महापालिकेवर गेली अनेक वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. भाजप-सेनेच्या नेत्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांप्रमाणे मुंबईचे शांघाय, सिंगापूर करू ही भाषा आता बदलली असून ते मुंबईला ‘स्मार्ट सिटी’ बनवू, मुंबईचा विकास सेंट पिटर्स बर्ग, तेल अवीवच्या धर्तीवर करू अशी भाषा करत आहेत. मात्र पावसाचे तांडव, अतिवृष्टी व निसर्गाच्या प्रकोपापुढे काय करणार? असा उरबडवा सवाल करून महापौर असोत किंवा सरकारमधील मंडळी तात्पुरती वेळ मारून नेणारी घोषणाबाजी करत आहेत. पाऊस ओसरला की ही राजकीय मंडळी आपली वक्तव्ये सोयीने विसरतात. मात्र दरवर्षी येणारी ही दुरवस्था बदलण्यासाठी काही कायमस्वरूपी दूरदृष्टीची, सर्वाधिक प्राधान्याने ठोस उपाययोजनेच्या दृष्टीने कृती होत नाही. राज्यकर्त्यांची तशी मानसिकताच नाही.

सोशिक मुंबईकर हे आणखी किती दिवस सहन करणार? मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून या शहराची ख्याती आहे; परंतु हे शहर ख-या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जेदार व्हावे याकडे शिवसेना किंवा सरकारने आतापर्यंत गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. महापालिकेवर शिवसेनेचे अडीच दशकापासून वर्चस्व आहे. तरीदेखील मुंबईतील नागरिकांना सातत्याने मरण यातना सोसाव्या लागतात. खरा प्रश्न आहे तो मान्सूनपूर्व यंत्रणा सुसज्ज असल्याचा आराखडा असतानाही असे का घडले? एक तर प्रशासनाचा वचक जवळजवळ नाहीच. आम्ही जे जे केले त्याची खातरजमा होतच नाही. अभियंत्यांपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांपर्यंतचे अधिकारी नेमके काय करतात? दुसरा मुद्दा आहे की, रस्ते बांधकामातील सामग्री उच्च दर्जाची असते का? नव्हे ती हलक्या दर्जाचीच वापरली जाते. परिणामी कामे सदोष होतात. याला कारण अर्थातच टक्केवारी! सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारी, यंत्रणेतील मलईला सोकावलेले अधिकारी आणि सामाजिक बांधिलकीची जाणीव नसणारे कंत्राटदार या साखळीमुळेच अनर्थ घडतात. मग ती रस्ते दुरुस्ती असो की नालेसफाई. सर्वत्र अशी बजबजपुरीच आहे. एखादा अनर्थ घडला की संतापाचा उद्रेक होतो.

नागरिक रस्त्यावर येतात. तेव्हा थातूरमातूर उपाय म्हणून दोन-तीन अभियंत्यांना बळीचा बकरा बनविले जाते आणि या आपत्तीची झळ बसलेल्यांना नुकसान भरपाई घोषित करून मलमपट्टी केली जाते. फार तर एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी समिती नियुक्त केली जाते. मात्र त्यानंतर पुढे काय? कोणत्या पद्धतीने या यंत्रणा कार्यक्षम वा नि:पक्षपाती राहतील याबद्दल विचारमंथन होणार आहे की नाही? राज्यातील रस्ते वर्षभराच्या आतच वाहतूक योग्य का राहत नाहीत? ४-६ महिन्यांतच रस्त्यांची दुरवस्था का होते? या प्रश्नांचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करण्याची आवश्यकता आहे; परंतु दुर्दैवाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नॅशनल हायवे अथॉरिटी या दोन्ही विभागांकडून रस्ते बांधणीमध्ये निकृष्ट काम होत असल्याने पहिल्याच पावसामध्ये रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे पडतात.

प्रतिवर्षी खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेतले जाते. ज्याप्रमाणे घाटांमध्ये दरडी कोसळतात, त्याचप्रमाणे महामार्गावर, रस्त्यांवर खड्डे पडत असतात. अत्यावश्यक बाब म्हणून घाटातील दरडी बाजूला करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करतात. या खर्च होणा-या पैशांचे ऑडिट होत नाही. तातडीच्या खर्चाच्या नावाखाली घाटातील दरडींची कामे होतात. दरवर्षी या दरडी कोसळतात. तशी व्यवस्थाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांकडून केलेली असते. हे कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. नोकरशहांच्या बेफिकिरीमुळे झालेले कोटय़वधींचे नुकसान. त्यानंतर नुकसान भरपाईपोटी सरकारी तिजोरीला बसणारा फटका. त्याखेरीज आपद्ग्रस्तांचे विस्कटलेले संसार पाहता अशा आपत्कालीन यंत्रणांना स्वायत्तता दिली जावी. जेणेकरून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता चोख निर्णय घेता येणे शक्य होईल. थेट पावसाळ्यातील कामांची पाहणी आणि त्यानंतर उद्भवणा-या समस्या याची सर्वस्वी जबाबदारी या यंत्रणेकडेच सोपवण्यात यावी.

त्याशिवाय सर्व राजकीय पक्षांनी अशा प्रश्नांसाठी सहमती दाखवावी. कर्तव्य कठोर, सेवानिवृत्त, प्रामाणिक अभियंते, सनदी अधिकारी आणि निरपेक्ष समाजसेवक अशा व्यक्तींचा समावेश असलेली यंत्रणा असावी. त्यायोगे अशा घटनांना पायबंद बसेल. दुर्दैवाने विचारशक्ती हरवून बसलेले राजकीय नेते या घटनांचे भांडवल करून आपली व्होटबँक कशी मजबूत करता येईल, याचाच विचार करीत असतात. ही बाब निश्चितच निषेधार्ह?आहे. मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. पर्जन्य जलवाहिनीची कामे मार्गी लावणे व अन्य काही प्रकल्पांची कामे चालू आहेत. मात्र ती कामे फारच संथगतीने सुरू आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षात मुंबईकरांचे हाल सुसह्य होतील, अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे मुंबईतीलच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच माणसांना जीव मुठीत घेऊन खड्डय़ांतूनच धडपडत जावे लागणार आहे आणि त्यांचे जगणे महाग होणार आहे. (PRAHAAR)